पटना: राजधानी पटना में महागठबंधन की सरकार ने अपना पहला बजट 28 फरवरी को सदन में पेश कियाा है. बजट में रोजगार के साथ नौकरी पर सबसे ज्यादा जोर देने की बात कही गई है. सातवें चरण के शिक्षक नियोजन (seventh phase teacher planning) की बात शिक्षा मंत्री के तरफ से लगातार कही जा रही थी. न तो कैबिनेट में प्रस्ताव अभी तक आ सका है और ना ही बजट में उसके लिए कोई प्रावधान किया गया है.
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बजट में 7वें चरण के नियोजन की कोई चर्चा नहीं : बीजेपी भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रही है. वहीं माले के सदस्य भी कह रहे हैं कि सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए. हालांकि शिक्षा मंत्री का कहना है कि बजट में शिक्षा के लिए दिया गया है. उसी में से नियोजन के लिए भी राशि की व्यवस्था है. बता दें कि बिहार में 4 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़ें हैं. बिहार में छठे चरण का शिक्षक नियोजन हुआ है. हालांकि उसमें भी काफी पद खाली रह गये.
"सरकार रोजगार और नौकरी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है. 7वें नियोजन को लेकर संशय बना हुआ है. बजट में इसके लिए प्रावधान नहीं किए जाने के कारण नियोजन के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है." -लखेंद्र कुमार रोशन, विधायक बीजेपी
"सरकार वादा की है तो उसे पूरा करना चाहिए. इससे सरकार को लेकर मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है. हम लोग भी सरकार से बात करेंगे." -सुदामा प्रसाद, विधायक माले
नियोजन को लेकर शिक्षा मंत्री ने दिये हैं कई बार बयान : शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की तरफ से शिक्षक नियोजन को लेकर कई बार बयान दिये हैं. सातवें चरण के नियोजन की नियमावली जल्द ही कैबिनेट में जाएगी. उसके बाद भी कैबिनेट में नहीं आया. वहीं बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीपीएससी में 49000 बीटीएससी में 12000 बीएसएससी में 2900 पुलिस के विभिन्न पदों पर 75000 नियुक्ति किए जाने की चर्चा की है. प्रधान शिक्षकों के पदों पर भी 40 हजार से अधिक नियुक्ति होना है.
"7वें नियोजन को लेकर जल्द नियमावली जल्द आने वाली है. जो बजट पेश किया गया है उसी में नियोजन होगा." -प्रो चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री
