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पटना: राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक, मंत्री श्रवण कुमार ने बैंकों पर लगाया गंभीर आरोप

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Published : Feb 7, 2020, 7:50 PM IST

बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बैंकर्स कमेटी की बैठक में बैंको पर काफी गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों को बैंक लोन नहीं देती है. आने वाले समय में इसका अंजाम बैंकों को भुगतना होगा.

ग्रामीण विकास विभाग
मंत्री, श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास विभाग

पटना: राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बैंकों पर जरूरतमंदों और गरीबों को लोन नहीं देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब और निचले स्तर के व्यवसायी वर्ग के लोगों को बैंक लोन देने में कोताही बरती है. इसका खामियाजा बैंक को ही भुगतना पड़ेगा.

ग्रामीण विकास विभाग
मंत्री, श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने साफतौर से कहा कि बैंक को लोन वापस करने के मामले में निचले वर्ग के लोगों का रिकॉर्ड काफी बेहतर है. राज्य सरकार बार-बार बैंकों को जरूरतमंदों को लोन देने के लिए दबाव बनाती रहती है. लेकिन बैंक के रवैये में कोई सुधार नहीं दिखता है.

पेश है रिपोर्ट

पीएम आवास योजना के तहत भी दिए जाएं 70 हजार रुपये लोन
मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को गाइडलाइन दिया है. उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास के तहत जरूरतमंदों को 1 लाख 20 हजार रुपये दिए जाते हैं. इसके अलावा 70 हजार रुपये तक बैंक से लोन भी दिए जाएं. इससे लोगों को काफी फायदा होगा. लेकिन आज तक बिहार में एक भी लागों को इसका फायदा नहीं मिला है.

Intro:सब हेड...
गरीबों और जरूरतमंदों को बैंक नहीं देती है ऋण। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने लगाया आरोप। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में बैंक के अधिकारियों पर कसा तंज। आने वाले वक्त में इसका अंजाम भुगतना होगा बैंकों को।

राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी ( SLBC) की बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बैंकों पर जरूरतमंदों और गरीबों को ऋण नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब और निचले स्तर के व्यवसाय वर्ग के नागरिकों को बैंक लोन देने में कोताही बढ़ती है। इसका खामियाजा बैंक को भुगतना पड़ेगा।


Body:ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने साफतौर से कहा कि बैंक का ऋण वापस करने के मामले में निचले वर्ग के लोगों का रिकॉर्ड काफी बेहतर है। राज्य सरकार बार-बार बैंकों को जरूरतमंदों को ऋण देने के लिए दबाव बनाते रहती है। लेकिन बैंक का रवैया में कोई सुधार नहीं दिखता।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी 70 हजार ऋण देने की चर्चा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा भी बैंकों को गाइडलाइन दिया। इंदिरा आवास के तहत जरूरतमंदों को 1 लाख 20 हजार दिए जाते हैं। इसके अलावा 70 हजार तक बैंक से ऋण भी देने की केंद्र सरकार ने बात कही है। लेकिन आज तक बिहार में एक भी लागू को इसका फायदा नहीं मिला है।


Conclusion: गौरतलब है कि बैंकों पर सरकार लगातार जरूरतमंदों को ऋण देने का दबाव बनाते रहती है। लेकिन बैंक रिजर्व बैंक के गाइड लाइन के अनुसार ही काम करता है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कहते हैं, कि बैंकों को सरकार लगातार किसानों गरीबों नौजवानों को ऋण देने के लिए दबाव जरूर बनाती है। लेकिन इसमें अंतिम निर्णय बैंक को ही लेना होता है। राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में तमाम बातों को कहा गया है । अब देखना होगा कि बैंक अधिकारी इसमें कितना अमल करते हैं।
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