पटना: जम्मू- कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद से लगातार विपक्ष आक्रामक थी. मामला सुप्रीम कोर्ट में गया. लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 पर फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर मोहर लगा दी है. इसका भाजपा ने फैसले का स्वागत किया है.
'आतंकवाद और अलगाववाद की टूटेगी कमर'- BJP: पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा है कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर मोहर लगा दी है. धारा 370 और 35A के चलते भारत की एकता और अखंडता खतरे में थी लेकिन सरकार ने सही समय पर फैसला लिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी. अब आतंकवाद और अलगाववाद की कमर टूट जाएगी.
"आज के फैसले से भारत की और जम्मू-कश्मीर की जनता काफी खुश होगी. इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर जश्न का माहौल है. इसके लिए ज्यूडिशयरी को सलाम है. साथ ही जम्मू-कश्मीर की जनता को भी मेरा सलाम."- रामसागर सिंह, बीजेपी प्रवक्ता
JDU ने की केंद्र सरकार से ये मांग: वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जदयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि "कोर्ट के फैसले पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं लेकिन सरकार से हमारी उम्मीद जरूर है. संविधान के अनुच्छेद 371 A से लेकर Z तक जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है. इस पर भी केंद्र सरकार को अपना नजरिया स्पष्ट करना चाहिए."
'फैसले का स्वागत'- आलोक मेहता: राजद कोटे के मंत्री आलोक मेहता ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है और उस निर्णय को हम सभी मानते हैं. आपको बता दे कि इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो या विपक्षी दल के कोई और अन्य नेता हों उन्होंने लगातार जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का विरोध किया था. अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का निर्णय सुनाया है तो सभी पार्टी के नेता लगभग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं नजर आ रहे हैं.
"हम कोर्ट का सम्मान करता है. सुप्रीम कोर्ट अंतिम कोर्ट है इसलिए उसकी टिप्पणी और फैसले को सबको मानना है."- आलोक मेहता,राजद कोटे के मंत्री, बिहार सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर ने धारा 370 हटाने को ठीक माना है और जम्मू कश्मीर में 20 सितंबर तक चुनाव भी करवाने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया कि केंद्र सरकार ने जो जम्मू कश्मीर को लेकर निर्णय लिया है उस पर कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता है. यानी केंद्र सरकार के निर्णय को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है. इसको लेकर अब पूरे देश में सियासत भी शुरू हो गई है, जो पार्टी लगातार जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे थे अब वह भी समर्थन में दिख रहे हैं.
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