पटना: जिला परिषद की अध्यक्ष अंजू देवी (Anju Devi) ने डीडीसी (DDC) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इनका आरोप है कि विकास योजनाओं से जुड़ी साढ़े सात करोड़ रुपए की राशि का गबन हुआ है. लिहाजा सरकार इसकी जांच कराए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करे.
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अपनी मांगों को लेकर अध्यक्ष अंजू देवी जिला परिषद कार्यालय के मुख्य द्वार पर दर्जनों जिला परिषद के सदस्य के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं. अंजू ने पटना डीडीसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए साढ़े सात करोड़ रुपए की राशि के बंदरबांट करने का आरोप लगाया है.
अंजू देवी ने बताया कि पूर्व के डीडीसी ने विकास योजनाओं में खर्च होने वाले साढ़े सात करोड़ रुपए का बंदरबांट कर दिया है और वर्तमान के डीडीसी के द्वारा इस बंदरबांट की गई राशि पर उनकी जबरन स्वीकृति की मांग की जा रही है. जिसका वह महीनों से विरोध कर रही हैं.
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अंजू देवी ने बताया कि मंगलवार को भी पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में पटना जिला परिषद के सदस्यों की बैठक की गई और इस दौरान सदस्यों की वोटिंग के बाद कई एजेंटों पर मुहर लगी. उनका दावा है कि वोटिंग के दौरान उनके पक्ष में 35 सदस्य थे और विपक्ष में मात्र 15 सदस्य.
इस बैठक में पारित एजेंडे की राशि के क्रियान्वयन के लिए जब उन्होंने एजेंटों की कार्यवाही पंजी पर हस्ताक्षर मांगे, तो डीडीसी ने कार्यवाही पंजी पर भी हस्ताक्षर देने से साफ तौर से इंकार कर दिया है. जिला परिषद की अध्यक्ष ने डीडीसी पर विकास योजनाओं की राशि के बंदरबांट करने का गंभीर आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द बिहार सरकार से इस पूरे मामले की जांच की मांग की.
