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पटनाः नए मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए कई सरकारी अधिकारी

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Published : Sep 6, 2019, 2:52 PM IST

बिना सीट बेल्ट के अधिकारी

पिछले 5 दिनों में जुर्माने के तौर पर भारी-भरकम राशि बिहार सरकार ने वसूल की है. हालांकि अधिकारी नियम तोड़ने के बाद इस तरह के जुर्माने से बच निकलते हैं.​​​​​​​

पटना: नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद अधिकांश लोग गाड़ी में सीट बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन अभी भी कई सरकारी बाबूओं के साथ काम करने वाले लोग इस नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं. कुछ ऐसा ही देखने को मिला राजधानी के सचिवालय गेट पर, जहां एक तरफ सभी चालक नियमों का पालन कर सीट बेल्ट लगाए हुए थे. वहीं, दूसरी तरफ गाड़ी के अंदर बैठे प्रधान सचिव और सहकर्मी नए मोटर व्हीकल के नियमों को तोड़ते दिखे.

पटना
चलान काटती ट्रैफिक पुलिस

कैमरे में कैद हुई तस्वीर
ईटीवी भारत की टीम मुख्य सचिवालय में नया मोटर व्हीकल एक्ट की स्थिति का जायजा लेने पहुंची. तभी देखा गया कि प्रधान सचिव और सचिव के बॉडीगार्ड सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. नियम तोड़ने वाली उनकी ये हरकत कैमरे में कैद हो गयी. वहीं, इस बारे में जब अधिकारियों से पूछा गया तो वो कुछ भी बोलने से बचते दिखे.

नया मोटर व्हीकल एक्ट नियमों को तोड़ते दिखे सरकारी अधिकारी

नियम तोड़ रहे अधिकारी
1 सितंबर से ही नया मोटर व्हीकल एक्ट कानून लागू है. राज्य की सड़कों पर वाहन चलाने वालें नियमों का पूरा पालन करने की कोशिश में जुटे हैं. पिछले 5 दिनों में जुर्माने के तौर पर भारी-भरकम राशि बिहार सरकार ने वसूल की है. हालांकि अधिकारी नियम तोड़ने के बाद इस तरह के जुर्माने से बच निकलते हैं.

Intro:" सैय्या भये कोतवाल तो डर काहे का" आजकल यह कहावत है बिहार के आला अफसरों के कालीन दो पर चरितार्थ होता दिख रहा है। दरअसल बिहार में 1 सितंबर से ही नया मोटर वेहक़ील कानून लागू है। राज्य की सड़कों पर वाहन चलाने वाले नियमों का पूरा पालन करने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन विगत 5 दिनों में जुर्माने के तौर पर भारी-भरकम राशि बिहार सरकार ने वसूल की है।
ईटीवी भारत मुख्य सचिवालय में इस कानून का स्थिति का जायजा लेने पहुंचा।


Body:कैमरे में कैद तस्वीरों में एक और जहां तमाम चालक सीट बेल्ट लगाकर नियम का पालन करते दिखे ,तो वहीं दूसरी ओर बड़े साहबो के कारिंदे और खासकर अंग रक्षकों द्वारा नियमों की धज्जी उड़ाते दिखे।
देखा गया कि आमतौर पर प्रधान सचिव और सचिव के सहकर्मी या बॉडीगार्ड सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस बाबत अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो वह कुछ भी कहने से बचते दिखे।


Conclusion:सवाल यह है कि जो सरकारी तंत्र नए कानून के तहत आम जनता की गलतियों पर हजारों रुपए जुर्माना वसूल रही है। क्या उस तंत्र पर कानून को सख्ती से लागू नहीं होना चाहिए ? लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, कि आखिर इन बड़े साहब वह पर कानून का डंडा कौन चलाएगा ? क्योंकि डंडा तो इन्हीं के हाथ में है।
बिहार सरकार पर इन साहब से कानून का पालन कराना बड़ी जवाबदेही है। देखने वाली बात तो यह होगी कि क्या सचिवालय में बैठने वाले बड़े ओहदे के अफसर आन से सरकार अपने नियम का पालन करवा पाती है या नहीं।
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