Commercial Tax Department: इस माह GST क्लेक्शन 650 करोड़, वित्त मंत्री ने बताया- कैसे हुआ संभव
Updated on: Jan 22, 2023, 10:25 AM IST

Commercial Tax Department: इस माह GST क्लेक्शन 650 करोड़, वित्त मंत्री ने बताया- कैसे हुआ संभव
Updated on: Jan 22, 2023, 10:25 AM IST
हाल के दिनों में पूरे बिहार में वाणिज्य कर विभाग द्वारा रियल इस्टेट, कोचिंग संस्थान, इंश्योरेंस सेक्टर पर छापेमारी की गई है, जिसके अच्छे परिणाम (GST collection)दिख रहे हैं. इस माह में अब तक कर संग्रहण 650 करोड़ के पार पहुंच गया, जबकि विगत कुछ माह में कर संग्रहण 550 करोड़ के आस-पास रहा था. विभाग इसे बेहतर उपलब्धि मान रहा है.
पटना: वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हाल के दिनों में वाणिज्य-कर विभाग (commercial tax department raid) द्वारा कर संग्रहण हेतु बेहतर प्रयास किए गए हैं. जिससे वर्तमान माह में राज्य के करदाताओं द्वारा एस.जी.एस.टी. मद में किया जाने वाला नकद कर भुगतान 650 करोड़ को पार कर गया है, जो विगत माहों की तुलना में तकरीबन 100 करोड़ अधिक है.
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कार्यवाही का असर: विगत कुछ माह में कर संग्रहण 550 करोड़ के आस-पास रहा है, परंतु चालू माह में अब तक कर संग्रहण 650 करोड़ के पार पहुंचना विभाग की बेहतर उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि सर्विस सेक्टर पर विभाग की पैनी नजर है. इस सेक्टर में राजस्व संग्रहण की काफी संभावनाएं हैं और उस अनुरूप राज्य को राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है. हाल के दिनों में विभाग द्वारा रियल इस्टेट, कोचिंग संस्थान, इंश्योरेंस सेक्टर में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की गई है, जिसके अच्छे परिणाम दिख रहे हैं.
निबंधन कैंसिल करा लिया थाः वित्त मंत्री ने कहा कि 21 जनवरी को राज्य के अनिबंधित मैरेज हॉल के विरुद्ध पुन: छापेमारी की बड़ी कार्रवाई विभाग द्वारा की गई है, जिसमें ऐसे मैरेज हॉल शामिल हैं जो पूर्व में कर का भुगतान कर रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने अपना निबंधन कैंसिल करा लिया था. आज के दिन यह मैरिज हॉल बिना जी.एस.टी. निबंधन के अपना कारोबार कर रहे थे. सरकार को कोई कर का भुगतान नहीं कर रहे थे. उन्होंने बताया कि वाणिज्य-कर विभाग द्वारा विगत दिसंबर माह में भी ऐसे कई मैरेज हॉल के खिलाफ पूरे राज्य में कार्रवाई की गई थी, जिसके फलस्वरूप 18 मैरेज हॉल द्वारा जी.एस.टी. का निबंधन भी प्राप्त किया गया.
'कर अपवंचना करने वाले सभी व्यवसायिक संगठनों जैसे- फूड कैटरिंग, वीडियोग्राफी, डेकोरेशन, टेंट हाउस, रियल इस्टेट, कोचिंग संस्थान, सिक्योरिटी आदि पर वाणिज्य-कर विभाग पैनी नजर रख रहा है. करदाताओं से अपील करता हूं कि वे नियमित रूप से समुचित कर का भुगतान करें और राज्य के विकास में सहभागी बनें'- विजय चौधरी, वित्त मंत्री
