पटना: बिहार का 2020-21 बजट आज विधानसभा में पेश होगा. सुशील मोदी ये बजट पेश करेंगे. ऐसे में आम जनों को राज्य के इस बजट से कई उम्मीदें हैं. बता दें सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन स्थगित कर दिया गया था.
पहली बार ग्रीन बजट
देश में पहली बार ग्रीन बजट पेश होगा, और इसकी शुरुआत बिहार से हो रही है. विपक्ष इसको लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है. वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी इस बजट को पेश करेंगे.
बजट में ये प्रमुख घोषणाएं संभव
बजट में जलवायु में हो रहे परिवर्तन के रोकथाम और जागरुकता से जुड़े कई कार्य समाहित होंगे. इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार भी बजट में शामिल होगा. साथ ही ट्रांसपोर्टेशन, राज्य ट्रेड पर भी बजट आ सकता है. इससे पहले, बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट ने संकेत दिया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था निरंतर बेहतर होती जा रही है.
2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 10.3 फीसदी और वर्तमान मूल्य पर 15.01 फीसदी रही. सर्वेक्षण रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले तीन वर्षो में संपूर्ण देश की अपेक्षा बिहार की अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि दर्ज हुई है.
अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर 15.01%
राज्य के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार विधानसभा में कहा कि 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 10.3 फीसदी और वर्तमान मूल्य पर 15.01 फीसदी रही.
बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 5,57,490 करोड़
इस वित्तीय वर्ष में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 5,57,490 करोड़ रुपये और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 3,94,350 करोड़ रुपये रहा. वहीं 2018-19 में राज्य में निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 5,13,881 करोड़ रुपये और स्थिर मूल्य पर 3,59,030 करोड़ रुपये रहा. इस वर्ष प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 47641 रुपये और स्थिर मूल्य पर 33629 रुपये रहा है.
मुख्य क्षेत्रों की वृद्धि दर दो अंकों में
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2018-19 में अर्थव्यवस्था में मुख्य क्षेत्रों की वृद्घि दरें दो अंकों में रही हैं, जिससे राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था के वास्तविक विकास में इसका बड़ा योगदान रहा है.
वायु परिवहन में विकास दर 36 फीसदी
सर्वेक्षण में कहा गया है कि वायु परिवहन में विकास दर जहां 36 फीसदी रही, वहीं अन्य सेवाओं में विकास दर 20 फीसदी, व्यापार में 17 फीसदी और वित्तीय सेवाओं की विकास दर 13.8 फीसदी रही. दावा किया गया है कि राज्य में आने वाले वर्ष में उच्च विकास दर दर्ज करने में मदद मिलेगी. सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2018-19 में बिहार में राजकीय वित्त व्यवस्था के प्रबंधन में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का पालन किया गया है.
बजट सत्र के दौरान कुल 22 बैठक होंगी
बता दें कि बिहार विधानमंडल के आगामी 31 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र के दौरान कुल 22 बैठक होंगी. इसमें आज पेश किए गए 2019-20 आर्थिक सर्वेक्षण के अलावा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाए.
