पटना: बिहार में 42 हजार शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है. छठे चरण के तहत नियुक्त (Teachers Appointed In Sixth Phase) बाद फरवरी माह से काम कर रहे ये शिक्षक वेतन नहीं मिलने से काफी परेशान थे. लेकिन अब शिक्षा विभाग ने तत्काल वेतन भुगतान (Vijay Choudhary order Pay Salary to Teachers) करने का आदेश दे दिया है. शिक्षकों को फरवरी से मार्च 2023 तक का वेतन जल्द ही दिया जाएगा. इसका निर्णय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने आला अधिकारियों के साथ हुई एक अहम बैठक के बाद लिया.
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परवरी से अब तक नहीं मिला वेतनः दरअसल इसी साल फरवरी महीने से काम कर रहे शिक्षकों को अब तक किसी भी माह का वेतन नहीं दिया गया है. वेतन नहीं मिलने की वजह और बढ़ती महंगाई की मार से नवनियुक्त शिक्षक काफी परेशान थे और लगातार ये लोग सरकार से वेतन भुगतान की मांग कर रहे थे. अब शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार और प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रवि प्रकाश और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में फैसला लिया है कि जल्द ही शिक्षकों को दो महीने का वेतन भुगतान किया जाएगा.
वेतन भुगतान का आदेश जारीः अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि नवनियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया है. शिक्षकों को उनके योगदान से लेकर माहवार वेतन मार्च 2023 तक के लिए सत्यापन की प्रतीक्षा किए बिना करने का आदेश जारी किया गया है. सत्यापन की स्थिति की समीक्षा के अनुसार इसके बाद के लिए विभाग अलग से आदेश जारी करेगा.
'हमलोग विभाग से इसकी मांग लगातार कर रहे थे. इसके लिए शिक्षा मंत्री और प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मिलकर आग्रह भी किया था, विभाग को धन्यवाद देता हूं. यह सराहनीय कदम है. सरकार समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करे और इसके लिए एक अनुमानित बजटीय प्रावधान के लिए राशि उपलब्ध कराए'- राजेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, संघर्षशील शिक्षक संघ
जल्द शुरू की जाएगी प्रक्रियाः अब वेतन भुगतान से जुड़ी प्रक्रिया जिलों में जल्द से जल्द शुरू की जाएगी. मास्टर डेटा, ईपीएफ एकाउंट और सैलरी एकाउंट जल्द से जल्द खोला जाएगा. वेतन भुगतान के लिए अनुवर्ती कार्रवाई संबंधित नियोजन इकाई और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा की जाएगी. इस आशय का आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश द्वारा जारी किया गया और उसकी प्रति प्रमंडलीय आयुक्त से लेकर, सभी महापौर नगर निगम, सभी जिलाधिकारी , नगर पंचायत आदि तक भेजी गई है.
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