पटना: कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने सरकार से मांग की है किअमेजन के ई-कॉमर्स पोर्टल को सजा के तौर पर 7 दिन तक बंद कर देना चाहिए. केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने हाल ही में अमेजन पर अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे गए उत्पादों पर कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी न देने पर केवल मात्र 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जिसका कोई औचित्य नहीं है. अमेजन पर देश के कानून के उल्लंघन पर केवल 25 हजार का जुर्माना हमारी न्याय प्रणाली के साथ भद्दा मजाक है.
कड़ी सजा देने की मांग
कैट बिहार अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा और महासचिव डॉ. रमेश गांधी ने शुक्रवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि भारतीय कानून का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा देना चाहिए. वहीं, विदेशी ई-कॉमर्स दिग्गज पर इतनी कम राशि लगाना हमारी न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था का मखौल उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं है. उनकी सजा हमारी अर्थव्यवस्था पर उनकी ओर से की गई क्षति के बराबर होनी चाहिए थी. जिससे इन बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों को स्पष्ट संदेश जाये कि कोई भी खुलेआम हमारे देश के कानून की अवहेलना नहीं कर सकता है.
ई-कॉमर्स व्यवसाय की बढ़ती जरूरत
कैट बिहार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश नंदन ने कहा कि भारत में ई-कॉमर्स व्यवसाय की बढ़ती जरूरत के मद्देनजर कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी पोर्टल पर बिकने वाले सामान को प्रकाशित करना अब कानूनी रूप से आवश्यक है. पहली बार इस कानून की अवहेलना के लिए, संबंधित ई-कॉमर्स पोर्टल पर 7 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. वहीं, दूसरी बार गलती दोहराने पर इनके पोर्टल को 15 दिनों के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए. तीसरी बार भी यदि कानून की अवहेलना होती है तो पोर्टल को उस समय तक प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जब तक वो पूरी तरह से कानून का अनुपालन करना न सीख जाए. सरकार देश की न्याय व्यवस्था की संरक्षक है और इसलिए, यह सरकार का कर्तव्य है कि वह हर प्रकार से देश के कानून के सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें.
