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'जनसंख्या नियंत्रण कानून BJP-RSS की नई कूटनीति, विभाजन कर 2022 और 2024 का चुनाव जीतना लक्ष्य'

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Published : Jul 16, 2021, 5:37 PM IST

जनसंख्या नियंत्रण कानून मामले को लेकर भाकपा के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान ने मोदी सरकार और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस जनसंख्या नियंत्रण पर नहीं, बल्कि देश का विभाजन करने पर काम कर रही है. पढ़ें पूरी खबर...

Atul Kumar Anjaan
Atul Kumar Anjaan

पटना: बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Act) को लेकर राजनीतिक दलों में बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है. इस बीच, भाकपा (CPI) के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान (Atul Kumar Anjaan) ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मोदी सरकार (Modi government) और आरएसएस (RSS) पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस जनसंख्या नियंत्रण पर नहीं, बल्कि देश तोड़ने पर काम कर रही है.

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अतुल कुमार अंजान ने कहा कि भाजपा और आरएसएस की नई कूटनीति है. वास्तव में यह लोग जनसंख्या पर नहीं, बल्कि विभाजन करने के लिए काम कर रहे हैं. इनका मुख्य उद्देश्य है हिंदू-मुस्लिम करना है. जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव सारी दुनिया में है. यदि वाकई में इस पर कार्य करना था तो अब तक इस पर क्यों नहीं चर्चा की गई.

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"मोदी जी को चाहिए था कि मिलेंनियम डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं. उसमें इस बात पर चिंता व्यक्त की गई थी लेकिन उस समय तो मोदी जी ने इस पर कोई बात नहीं की. बढ़ती हुई जनसंख्या पर उन्होंने कभी चर्चा ही नहीं किया. वह हमेशा से हिंदू-मुस्लिम ही करते रह गए."- अतुल कुमार अंजान ,राष्ट्रीय सचिव, भाकपा

भाकपा के राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहा है तो फिर से भाजपा वही विभाजन कारी नीति ला रहा है. जो चित्रकूट में आरएसएस के मीटिंग में तय हुई है. उसे सामने लाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हमारी जनसंख्या का सवाल और सामान्य आचार संहिता देश में विभिन्न राज्यों में होने वाले हैं. 2022 विधानसभा चुनाव में उठाए जाएंगे और इसी के बुनियाद पर मोदी जी 2024 में चुनाव लड़ेंगे. लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि मोदी जी को 2024 में इस बार जाना तय है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के ड्राफ्ट को योगी सरकार द्वारा तैयार किया गया है. इस कानून के मुताबिक राज्य में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को स्थानीय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकर व लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ नहीं लेने दिए जाएंगे. इस कानून के सामने आने के बाद से ही देश में इसपर बहस छिड़ चुकी है.

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