पटना : बिहार में कोचिंग के लिए शिक्षा विभाग का निर्देश चर्चा का विषय बना हुआ है. एसीएस केके पाठक ने स्कूलों की स्थिति बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए हैं. उनमें से एक है राज्य भर में 9 से 4 बजे तक कोचिंग संचालन पर रोक. इस निर्देश को लेकर कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत ने विरोध जताया है. कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत के सचिव सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग के तरफ से इस फैसले पर कोई मंथन नहीं किया गया है. इसका परिणाम यह होगा कि राज्य भर में चलने वाले 90% कोचिंग बंद हो जाएंगे.
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कोचिंग बंद होने से छात्रों का होगा पलायन : सुधीर कुमार ने कहा कि बिहार में देश के बड़े-बड़े कोचिंग आ चुके हैं और कई अगले साल तक आ जाएंगे. सरकार ने कोचिंग को लेकर जो आदेश निकाला है. अगर उसमें सुधार नहीं करती है, तो राज्य को अपूरणीय क्षति होगी. बड़े पैमाने पर फिर से विद्यार्थियों का पलायन कोटा और दिल्ली के लिए शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि हम कोचिंग संस्थान वाले जीएसटी दाता हैं, तो बाजार मांगों के अनुसार व्यवसाय का अधिकार है और हमें इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है.
"सरकार हमलोगों से अंडरटेकिंग ले कि हमलोग किसी सरकारी स्कूल के बच्चे को सुबह 9 से 4 तक नहीं पढ़ाएंगे. वहीं दूसरी तरफ कोचिंग में कहीं भी सरकारी स्कूल के शिक्षक नहीं हैं. अगर कहीं होंगे भी तो उसके लिए हमलोग एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं".- सुधीर कुमार सिंह, सचिव, कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत
'हम सरकार के साथ हैं' : सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि हम सरकार के नियमों का पालन करते हैं. सरकार चाहे तो हम घोषणा करने के लिए तैयार हैं कि ना तो हम सरकारी स्कूल के छात्रों को निश्चित समय अवधि 9 से 4 बजे में पढ़ाएंगे और ना ही किसी सरकारी शिक्षक को हमारी कोचिंग में पढ़ाने की अनुमति देंगे. उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमसे कहे तो हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तरह बिहार की गुणवत्ता शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा विभाग के साथ काम कर सकते हैं.
'सरकार कोचिंग संस्थाओं से अंडरटेकिंग ले ले' : सचिव ने कहा कि सरकार चाहे तो बॉन्ड पेपर पर भी लिखवा सकती है. हम सरकार के खिलाफ नहीं है. बल्कि हम लोगों का जो व्यवसाय है, इस पर बिहार के छात्रों का पलायन और छात्रों का भविष्य संवारने का जिम्मा है. उस पर सरकार हस्तक्षेप कर रही है. यह उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से 9 से 4 बजे तक कोचिंग संचालक पर रोक लगा दी गई है. इस पर विचार कर चर्चा कर अंडरटेकिंग भी लिया जा सकता है. सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए.
