पटना: स्वतंत्रता दिवस पर पटना के गांधी मैदान में ध्वजारोहण के बाद बिहार की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि बच्चे-बच्चियों की शिक्षा के लिए उनकी सरकार पिछले 18 सालों से लगातार काम कर रही है. स्कूलों की हालत ठीक करने से लेकर शिक्षकों की संख्या बढ़ाने पर काम हो रहा है. इसी सिलसिले में अभी शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि मेरा आग्रह है कि बहाली को होने दीजिए, जो बचेंगे उसके लिए भी सरकार के पास योजना है.
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"आज नियोजित शिक्षकों का वेतन 4 हजार से 40 हजार तक पहुंच गया है. हमने तय किया कि पहले की तरह सभी को सरकारी करेंगे. बाकी जितने भी हैं, उनके लिए भी हमलोग ध्यान दे रहे हैं. अब चिंता ना करें. आज ही के दिन हम कह देते हैं कि ये बहाली हो जाने दीजिए. सभी से आग्रह करते हैं कि पढ़ाइये ठीक से. पढ़ाएंगे नहीं और गायब रहेंगे तो कार्रवाई होगी. अच्छे से पढ़ाएंगे तो सरकारी तौर पर कुछ करने का प्रयास करेंगे. सब कुछ हमारे ध्यान में है"- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार
क्या बोले नीतीश कुमार?: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया है कि उनको सभी की चिंता है. शिक्षक नियोजन के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह सभी से आग्रह करते हैं कि शिक्षक बहाली हो जाने दीजिए. इसके बाद भी बाकी लोगों के लिए उनके हित में नियम बनाए जाएंगे और उनका समायोजन का प्रयास करेंगे.
नियोजित शिक्षकों को सीएम का आश्वासन: सीएम ने कहा कि वह चाहते हैं कि सभी लड़के-लड़कियां पढ़ें. इसी उद्देश्य से उनकी सरकार स्कूलों में लगातार बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है. ऐसे में शिक्षकों से अपील है कि वह स्कूल में पठन-पाठन पर गंभीरता से ध्यान दें. अगर सही तरीके से पढ़ाएंगे तो सरकारी तौर पर उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे, उनको सभी की चिंता है और वह हर बात को ध्यान में रखते हैं.
बिहार में शिक्षकों की बहाली: आपको बताएं कि बिहार शिक्षक भर्ती अभियान के तहत प्रदेश में कुल 1 लाख 70 हजार 461 रिक्त पद भरे जाएंगे. जिसमें कक्षा एक से लेकर 5वीं तक यानी प्राथमिक शिक्षक के कुल 79 हजार 943 पद, टीजीटी टीचर (कक्षा 9-10) के 32 हजार 916 पद भरे जाएंगे. बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षकों की भर्ती होगी. हालांकि इसको लेकर लगातार विरोध भी रहा है लेकिन इसके बावजूद सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं.
