पटना : सीएम नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में जनता दरबार में 72 लोगों की समस्यायों को सुना और तत्काल संबंधित विभागों को समाधान के निर्देश दिए. जनता दरबार में अधिकांश लोग जमीन से संबंधित शिकायत लेकर ही पहुंचे थे. भागलपुर जिले से ही आए एक अन्य बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि 22 डिसीमल जमीन का मेरे पक्ष में फैसला आने के बाद भी भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है.
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सुपौल जिले से ही आयी एक अन्य महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि ''मेरी निजी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, दबंगों द्वारा मारपीट की जा रही है.'' मुख्यमंत्री ने इन दोनों मामलों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. सुपौल जिले से आए एक दूसरे फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि- ''मेरी जमीन को फर्जी कागज के आधार पर दूसरे व्यक्ति ने बेच दी है.''
सीएम ने दिए जांच के निर्देश : भागलपुर जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि जमाबंदी से मेरा नाम हटाकर किसी और का चढ़ा दिया गया है. इसकी शिकायत संबंधित विभाग को करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. मधेपुरा जिले से आये एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि अंचलाधिकारी द्वारा अनियमितता किए जाने से मेरी निजी जमीन का कब्जा मुझे नहीं मिल पा रहा है. मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जांचकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया
सीतामढ़ी जिले से आए एक अन्य युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की जा रही है. शिकायत किए जाने के बाद भी संबंधित विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. बेगूसराय जिले से आयी एक वृद्ध महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी निजी जमीन को दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, मुझे जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
जहानाबाद जिले से आये एक युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी निजी भूमि का अधिग्रहण किए जाने के बाद भी मुझे मुआवजे की राशि अब तक नहीं मिल पायी है. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग से उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. कैमूर जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि दलितों की भूमि को दबंगों द्वारा कब्जा कर उस पर तालाब, पोखर का निर्माण कराया जा रहा है.
सिवान जिले से आए एक जेपी सेनानी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मैं 9 माह तक सिवान, छपरा और बक्सर जेल में जे०पी० आंदोलन के दौरान बंद था लेकिन अब तक जे०पी० सेनानी पेंशन नहीं मिल रहा है. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता, खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ रामानंद यादव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक आरएस भट्टी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव उपस्थित थे.
