पटना: चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे रहने का कोई (Chirag paswan challenge to Nitish) अधिकार नहीं है. बिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है तो इन्हें पता नहीं होता है. पेपर लीक हो जाता है, इन्हें पता नहीं होता है. उनके मंत्री रामचरितमानस से लेकर कई मुद्दों पर विवाद खड़ा करते हैं. और इन्हें किसी भी चीज की जानकारी नहीं होती है. ऐसे में मैं यह पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार को जब बिहार की बदहाली के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो इन्हें गद्दी पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है. अगर कुछ दिन और यह मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते हैं तो बिहार की जनता त्राहिमाम करेगी.
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'सरकार आम जनता के बिजली बिल में लगभग 40% की बढ़ोतरी करने जा रही है. जिसके लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) में पहले से ही पेटीशन दिया जा चुका है. लेकिन, सरकार भी जानती है कि बिहार की जनता को खाने के लिए 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती है, वह जनसुनवाई में क्या कर पाएगी' -चिराग पासवान, सांसद
बिजली की दर पर घेराः बिहार सरकार बिजली की दर में बढ़ोतरी करने जा रही है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने इसको लेकर नीतीश कुमार को चुनौती दी है. खुले मंच पर चैलेंज करते हुए कहा कि सरकार आम जनता के बिजली बिल में लगभग 40% की बढ़ोतरी करने जा रही है. जिसके लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) में पहले से ही पेटीशन दिया जा चुका है. लेकिन, सरकार भी जानती है कि बिहार की जनता को खाने के लिए 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती है, वह जनसुनवाई में क्या कर पाएगी.
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इंडस्ट्री पर पड़ेगा असरः चिराग पासवान ने कहा कि जो बिजली दर अभी तक पहले 100 यूनिट के लिए 6.10 रुपये था वह बढ़ने के बाद 8.66 और 100 यूनिट के ऊपर की दर अभी तक 6.95 था वह अब बढ़कर 10.35 हो जाएगा. बिजली के अन्य खर्च में भी ढाई गुणा तक की बढ़ोतरी की जा रही है. यह बिहार की जनता के लिए सही नहीं है. बिजली दर में बढ़ोतरी का सीधा असर बिहार के हर व्यक्ति परिवार, व्यापार, वाणिज्य और जो कुछ बची हुई इंडस्ट्री है उन पर पड़ेगा.
ऑनलाइन अवेयरनेस कैंपेन: चिराग पासवान ने कहा कि पिछले वर्ष भी बिहार सरकार ने बिजली आपूर्ति की कीमत को बढ़ाने के लिए एक ऐसा ही प्रतिवेदन दिया था. जिसके विरोध में संजीव श्रीवास्तव के द्वारा ऑनलाइन अवेयरनेस कैंपेन चला कर रिपोर्ट कार्ड बनवाया गया. BERC में बिजली की कीमत वृद्धि के खिलाफ आवाज उठाई थी. तब उनके द्वारा इकट्ठा किए गए साक्ष्यों और जनता के द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर यह बढ़त नहीं हुई थी.
