पटना: ई-कॉमर्स दिग्गजों और भारत के व्यापारियों के बीच चल रहे सिद्धान्तों की लड़ाई के बीच एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है. एफडीआई नीति और विदेशी व्यापार प्रबंधन अधिनियम 1999 (फेमा) के व्यापक उल्लंघन के लिए कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने विभिन्न शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिया है कि वह अमेज़न और वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें.
फ्लिपकार्ट के खिलाफ कार्रवाई
कैट बिहार चैप्टर के चेयरमैन कमल नोपानी, अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा और महासचिव डॉ. रमेश गांधी ने बताया कि हाल ही में अमेज़न और वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट के खिलाफ में कैट द्वारा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को की गई कई शिकायतों पर वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 22 दिसंबर 2012 को जारी अपने पत्र सं 5/2/2019-ई-कॉमर्स (पार्ट- I) के तहत भारत के प्रवर्तन निदेशालय और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों को अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है.
कई शिकायतें मिलने के बाद कार्रवाई
कैट पटना प्रमंडल अध्यक्ष प्रिंस कुमार राजू और महानगर अध्यक्ष संजय बरनवाल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय और आरबीआई को दी अपनी शिकायत में डीपीआईआईटी ने कैट की चार शिकायतें मिली है, जिनमें फ्लिपकार्ट और आदित्य बिड़ला समूह के बीच हुए करार में एफडीआई नीति का उल्लंघन, विनिर्माण में विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा मल्टी ब्रांड रिटेलिंग में एफडीआई नीति का उल्लंघन, अमेज़न और फ्लिपकार्ट द्वारा फेमा और एफडीआई नीति का उल्लंघन शामिल है.
डिजिटल वाणिज्य के लिए करेंगे प्रोत्साहित
कैट अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा और महासचिव डॉ. रमेश गांधी ने कहा कि कैट के तत्वावधान में देशभर के व्यापारी वर्ष 2021 को 'भारतीय व्यापार सम्मान वर्ष' के रूप में मनाएंगे. साथ ही भारत के ई-कॉमर्स परिदृश्य को साफ करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे. जोड़-तोड़, दुर्व्यवहार और शोषण का युग अब खत्म होगा. कैट द्वारा देशभर के व्यापारियों को डिजिटल वाणिज्य और डिजिटल भुगतान के लिए बढ़ावा दिया जायेगा. जिससे देश मे ऑनलाइन व्यापार का विस्तार संभव हो सकेगा.
