बिहार में अब मठ-मंदिरों की होगी घेराबंदी, अतिक्रमण मुक्त कराकर इष्ट देव के नाम होगी संपत्ति

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Published : Dec 22, 2021, 12:44 PM IST

Updated : Dec 22, 2021, 1:11 PM IST

बिहार में मठ-मंदिर

बिहार में अब जल्द ही अतिक्रमण किए गए मठ-मंदिरों की संपत्ति को मुक्त कराया जाएगा. साथ ही, इसका जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा. इसके लिए भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग कानून लाने की तैयारी में है. जिसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारी की जा रही है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट..

पटना: बिहार में धार्मिक स्थलों (Religious Places In Bihar) के लिए सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है. सबसे पहले मठ मंदिरों की संपत्ति (Temples And Monastery Property In Bihar) को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा. इसके बाद घेराबंदी का कार्य कराया जाना है. बता दें कि बिहार में 4,193 से ज्यादा मठ और मंदिर हैं. बिहार के मठ मंदिरों के पास 29,460 एकड़ जमीन है. जिसे देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि अब मठ-मंदिर की संपत्ति इष्ट देव के नाम किया जाएगा.

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बताया जाता है कि, राज्य के मठ मंदिरों को लेकर सरकार ने सर्वे का काम (Survey Of Monastery Temples) पूरा कर लिया है. मठ-मंदिरों की संपत्ति का बड़ा हिस्सा अतिक्रमण का शिकार है. हालांकि सरकार के पास कोई औपचारिक आंकड़ा अतिक्रमण को लेकर नहीं है. जानकारी के मुताबिक मठ मंदिर के 40% से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा है. अकेले सहरसा जिले में 2,342 एकड़ जमीन गायब है.

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सरकार ने मठ-मंदिर की संपत्ति को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है. मठ-मंदिर की जमीन की अगर खरीद बिक्री की गई है, तो उसकी जमाबंदी रद्द की जाएगी और किसी भी सूरत में दाखिल खारिज नहीं किया जाएगा. विधि विभाग में मठ मंदिर को लेकर एक्शन प्लान तैयार कर लिया है. मठ और मंदिरों की जमीन की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने की योजना है. साथ ही सीईओ मुखिया प्रमुख और अन्य जनप्रतिनिधि के साथ प्रबुद्ध लोग मिलकर इष्ट देव की जमीन का देखरेख करेंगे.

'मंदिर का आंकड़ा अभी सही-सही नहीं आया है लेकिन जमीन का आंकड़ा लगभग 30 हजार एकड़ का आया है. जिसमें दो जिला सीतामढ़ी और बेतिया को लेकर बैठक का इंतजार है. इस कार्य को लेकर सभी लोग पूरी तनमयता से लगे हुए हैं. मठ-मंदिरों को लेकर सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है. पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं. जिलाधिकारी आने वाले एक महीने में परिसीमन और सीमांकन का काम पूरा कर लेंगे. उसके बाद फिर घेराबंदी का काम किया जाएगा.' - प्रमोद कुमार, कानून मंत्री

जमीन का इस्तेमाल करने के लिए कमेटी ऑनलाइन टेंडर भी निकालेगी. मंदिर के पुजारी का चयन भी कमेटी के जरिए किया जाएगा. पुजारी को वेतन कमेटी के माध्यम से दिया जाएगा. साथ में पुजारी के रहने की व्यवस्था भी की जाएगी. दरभंगा कमिश्नरी में कुल 975 मठ-मंदिर और 390 एकड़ जमीन है. कोसी कमिश्नरी में 170 मठ मंदिर हैं और कुल 5,382 एकड़ जमीन मठ मंदिरों के पास है. मगध प्रमंडल में कुल 523 मंदिर हैं और मंदिरों के पास कुल 1,282 एकड़ जमीन है.

ईटीवी भारत GFX.
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इसके साथ ही पूर्णिया प्रमंडल में कुल 304 मठ-मंदिर हैं और कुल मिलाकर मठ-मंदिरों के पास 765 एकड़ जमीन है. मुंगेर कमिश्नरी में कुल 437 मंदिर हैं और कुल 9727 एकड़ जमीन मंदिरों के पास है. पटना प्रमंडल में 761 मठ-मंदिर है, इनके पास 3006 एकड़ जमीन है. तिरहुत प्रमंडल में 508 मठ-मंदिर है और कुल मिलाकर 7,442 एकड़ जमीन मठ-मंदिरों के पास है. सारण प्रमंडल में 197 मठ मंदिर है और मठ-मंदिरों के पास 788 एकड़ जमीन है.

यहां आपको बता दें कि बीजेपी नेता लंबे समय से यह मांग करते आ रहे हैं कि कब्रिस्तान के तर्ज पर सरकार मठ-मंदिरों की घेराबंदी भी कराए. बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि लंबे समय से हमारी यह मांग रही है और शायद सरकार ने इसे मान लिया है. कब्रिस्तान के तर्ज पर बिहार के मठ मंदिरों की भी घेराबंदी होनी चाहिए.

'बिहार में 4000 से अधिक मठ-मंदिर ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं. हमारे जो बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार जी सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर बैठक कर रहे हैं. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को पूरी सूची तैयार करने को कहा है. एक पोर्टल के माध्यम से सभी को एक पोर्टल पर डालेंगे. पोर्टल के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने के लोगों को मठ-मंदिर की जानकारी प्राप्त होगी.' -प्रेम रंजन पटेल, भाजपा प्रवक्ता

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Last Updated :Dec 22, 2021, 1:11 PM IST
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