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Bihar STET : आइसा और इनौस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, मेरिट लिस्ट में धांधली का आरोप

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Published : Jun 25, 2021, 9:39 PM IST

PATNA
एसटीईटी रिजल्ट के बाद कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

एसटीईटी-2019 मेरिट लिस्ट में कथित धांधली के खिलाफ शुक्रवार को आइसा-इनौस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया. इसके साथ ही सभी छात्रों को नौकरी देने की मांग की.

पटना: बिहार में STET 2019 रिजल्ट को लेकर बवाल जारी है. शुक्रवार को आइसा (AISA) और इनौस के कार्यकर्ताओं ने बिहार बोर्ड कार्यालय (Bihar Board Office) का घेराव करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और धरना दिया. प्रदर्शनकारियों ने बोर्ड पर रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाया है.

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'एसटीईटी 2019 (STET 2019)मेरिट लिस्ट में काफी बड़ा घोटाला हुआ है. बिहार में अब यही देखने को मिल रहा है कि कोई भी परीक्षा बिना किसी धांधली के हो ही नहीं सकता है.परीक्षा में काफी संख्या में छात्र उत्तीर्ण हुए हैं. लेकिन मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं है. कई ऐसे भी अभ्यार्थी हैं जिन्होंने बताया कि उनके पास कॉल आया था और 50,000 रुपये की मांग की जा रही थी. जिन अभ्यर्थियों ने राशि नहीं दी उनका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया'.- संदीप सौरव, विधायक

देखें रिपोर्ट..

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'हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है. हमारी बस एक यही मांग है कि जो भी अभ्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, उनका मेरिट लिस्ट में नाम हो. सभी छात्रों को नौकरी दी जाए. सरकार बेरोजगारों और नौजवानों के साथ मजाक कर रही है. जब तक सरकार मांगों को नहीं मान लेती तब तक आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा.'- प्रदर्शनकारी छात्र

पटना
AISA और इनौस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन
'दो दिनों पहले ही शिक्षा मंत्री से बात हुई थी. उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सभी को नियुक्ति पत्र दी जाएगी. लेकिन अब सरकार ने मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है. जिसमें काफी संख्या में अभ्यार्थियों का नाम शामिल नहीं है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें बड़ी धांधली हुई है. छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे. इसलिए आज रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया है.' -मनोज मंजिल, राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधायक, इंकलाबी नौजवान सभा

30,675 अभ्यार्थी हुए पास
एसटीइटी परीक्षा में कुल 30,675 अभ्यार्थी पास हुए हैं. विधायक का कहना है कि जब तक बिहार सरकार नियुक्ति पत्र नहीं देती, तब तक अनशन और आंदोलन चलता रहेगा. यह आंदोलन सड़क से सदन तक जारी रहेगा. सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था. अब तक वादा पूरा नहीं किया गया है.

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