पटनाः मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक (Nitish Cabinet Meeting) में 13 एजेंडों पर मुहर लगी. बैठक में बिहार में जातीय गणना (Caste Census in Bihar) की समय सीमा बढ़ाकर मई 2023 कर दी गई है. पहले फरवरी 2023 था. इसके अलावा पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, परिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1-7- 2022 के प्रभाव से 381 फीसदी के स्थान पर 396 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.
ये भी पढ़ेंः आज नीतीश कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगेगी मुहर
कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर: कैबिनेट बैठक में फैसला (Nitish Kumar Cabinet) लिया गया कि छठे केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, परिवारिक पेंशन भोगियों को 1-7- 2022 के प्रभाव से 203 फीसदी के स्थान पर 212 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. इसके अलावा अन्य कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. इसके साथ ही कैबिनेट ने खान एवं भूतत्व विभाग पटना के मुख्यालय के लिए चार खान निरीक्षकों के पदों की स्वीकृति दे दी है.
तीन बड़े संस्थानों में 36 शैक्षणिक पद सृजित करने की स्वीकृतिः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत मुजफ्फरपुर इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी मुजफ्फरपुर) में बायो मेडिकल और रोबोटिक इंजीनियरिंग, लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान छपरा तथा कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय में फूड प्रोसेसिंग एवं प्रिजर्वेशन पाठ्यक्रम के लिए 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों का सृजन किया गया है. इस तरह से तीनों संस्थान मिलाकर 36 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. इसकी अलावा डॉ. मंजू कुमारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नीमचक बथानी गया को 3-6- 2016 से लगातार अधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में स्वीकृति दी गई.
नीतीश कैबिनेट के फैसले
- जातीय गणना की समय सीमा बढ़ाकर मई 2023 किया गया, पहले फरवरी 2023 था.
- बिहार जाति आधारित गणना 2022 के लिए APP व पोर्टल निर्माण के लिए परामर्शी के चयन पर अनुमानित खर्च ₹2 करोड़ 44 लाख 94 हजार 440 बेल्ट्रॉन को भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, परिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1-7- 2022 के प्रभाव से 381% के स्थान पर 396% महंगाई भत्ता मिलेगा.
- षष्टम केंद्रीय वेतनमान में वेतन, पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पेंशन भोगियों परिवारिक पेंशन भोगियों को 1-7-2022 के प्रभाव से 203% के स्थान पर 212% महंगाई भत्ता मिलेगा.
- खान एवं भूतत्व विभाग पटना के मुख्यालय के लिए चार खान निरीक्षकों के पदों की स्वीकृति दी गयी.
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत मुजफ्फरपुर इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी मुजफ्फरपुर) में बायो मेडिकल एवं रोबोटिक इंजीनियरिंग लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान छपरा तथा कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय में फूड प्रोसेसिंग एवं प्रिजर्वेशन पाठ्यक्रम के लिए 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों का सृजन किया गया है. इस तरह से तीनों संस्थान मिलाकर 36 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति.
- मद्य निषेध विभाग के तहत मोटर बोट, भाड़े पर रखे गए वाहनों के किराया, नए चेक पोस्ट निर्माण, मोबाइल हैंड स्कैनर एवं कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर, मद्य निषेध के प्रचार-प्रसार पर हुए व्यय के लिए ₹25 करोड़ आकस्मिकता निधि से दी गई है.
- पटना, भोजपुर सारण एवं अन्य जिलों में अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए हाई स्पीड मोटर बोट, चेन एवं अन्य उपस्कर क्राय करने के लिए आकस्मिकता निधि से ₹5 करोड़ की अग्रिम की स्वीकृति दी गई.
- बिहार के सभी नगर निकायों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति, राज्य स्तरीय उच्च शक्ति संचालन समिति एवं राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के गठन की मंजूरी दी गई है.
- साथ ही केंद्रांश की राशि 26 सौ 20 करोड़ एवं इसके अनुपातिक राज्य का 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का 75 परसेंट, 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का दो तिहाई तथा एक लाख से कम आबादी वाले शहर के लिए परियोजना लागत का 50 परसेंट राशि के व्यय की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई.
- डॉ मंजू कुमारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नीमचक बथानी गया को दिनांक 3-6- 2016 से लगातार अधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में स्वीकृति.
- अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि जातीय गणना की समय सीमा बढ़ाने के पीछे मुख्य वजह चुनाव आयोग का कार्यक्रम और अगले साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित होने वाला बोर्ड और इंटर का एग्जाम है. ऐसे सब कुछ समय पर चल रहा है. एस सिद्धार्थ ने संकेत भी दिए कि दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच जातीय गणना को लेकर सर्वे का काम कराया जाएगा.
