मुंगेर: राजद 30 जनवरी को पूरे प्रदेश में नए कृषि कानून के खिलाफ मानव श्रृंखला का आयोजन करेगा. पार्टी ने 24 जनवरी से 30 जनवरी तक किसान सप्ताह मनाने का ऐलान किया है. इसपर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि नया कृषि कानून के खिलाफ राजद किसानों के साथ खड़ी है. इस कानून के खिलाफ राजद आंदोलन का बड़ा बिगुल फूंक चुका है.
किसान सप्ताह का आयोजन
पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि वर्तमान समय में केंद्र और राज्य की सरकार निरंकुश हो गई है. नए कृषि कानून के खिलाफ 24 जनवरी कर्पूरी जयंती के अवसर पर राजद पूरे 1 सप्ताह तक प्रदेश के सभी जिलों में किसान सप्ताह का आयोजन करेगा. यह कार्यक्रम 30 जनवरी तक चलेगा.
"केंद्र और राज्य की सरकार पूरी तरह जनविरोधी है. जनता में उन्हें लेकर गुस्सा और असंतोष बढ़ता जा रहा है. किसान दो महीने से अधिक समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और यह निकम्मी सरकार पूंजीपतियों के हाथ में देश को गिरवी रखना चाहती है. इसे लेकर हमारे नेता तेजस्वी यादव के आवाहन पर 30 जनवरी गांधी जयंती के अवसर पर बिहार के सभी जिलों में कृषि कानून के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाया जाएगा."- जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री
'ग्राम स्तर तक किया जाएगा बैठक का आयोजन'
जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि 30 जनवरी को राजद के कार्यकर्ता आम लोगों के साथ सरकार के काले कानून के खिलाफ सड़क पर एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे. प्रत्येक जिला, प्रखंड, पंचायत और वार्ड स्तर तक यह आयोजन होगा. 24 जनवरी से इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर ग्राम स्तर तक बैठक का आयोजन भी किया जाएगा.
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'अंबानी-अडानी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया कानून'
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया कि काले कृषि कानून के खिलाफ किसान 2 महीने से अधिक समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही. यह किसान विरोधी कानून है. इसमें पूंजीपतियों को ही फायदा होगा. अंबानी और अडानी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यह कानून जबरदस्ती लाया गया है.
'फूंका जा चुका है बड़े आंदोलन का बिगुल'
जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि अंबानी और अडानी कंपनी को फायदा पहुंचाने वाले कानून के खिलाफ राजद बड़े आंदोलन का बिगुल फूंका जा चुका है. 1 सप्ताह तक विभिन्न स्थानों पर आयोजित किसान सप्ताह के दौरान राजद कार्यकर्ता केंद्र सरकार के नए किसान कानून की खामियों को जनता के बीच बताएंगे.
