कैमूर: किसान बिल के विरोध में प्रखंड कार्यालय में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आवाहन पर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है. यह धरना प्रदर्शन स्थानीय किसान सहित भारतीय किसान महासभा के सदस्यों के माध्यम से किया जा रहा है. भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ता लगातार सरकार के कानून को काला कानून बताते हुए उसे तत्काल खत्म करने की मांग की है.
कृषि सेवा करार अधिनियम 2020 वापस लिए जाने की मांग
धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय किसान महासभा के प्रखंड अध्यक्ष बब्बन सिंह ने किया. धरना प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को रखते हुए कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण आश्वासन के कृषि सेवा करार अधिनियम 2020 को वापस लिए जाने की मांग की गई. इसके साथ ही कृषि उत्पादन बाजार और निर्यात संवर्धन अधिनियम 2020 को वापस ले जाने की बात कही गई. आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 को वापस ले लिए जाने सहित प्रस्ताव बिजली बिल 2020 रद्द किए जाने की मांग की गई.
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जलाशय परियोजना निर्माण की बात
कार्यकर्ताओं ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से धान खरीद को गारंटी की जाए. इसके साथ ही राशि भुगतान की मांग करते हुए कदवन जलाशय परियोजना का निर्माण किए जाने की बात कही गई. वहीं चैनपुर सीओ पुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रखंड कार्यालय में दो दिनों के लिए धरना प्रदर्शन की अनुमति दी गई है
किसान बिल किसान विरोधी है. जिससे किसान बर्बाद हो जाएंगे. कॉरपोरेट के हाथ में सौंपना सरकार की सबसे बड़ी गलती है. -बब्बन सिंह, संयोजक, अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल
