भोजपुर: जिले के पीरो प्रखंड कमेटी सीपीआईएमएल ने प्रखंड विकास पदाधिकारी का कई गांवों में पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया. सीपीआईएमएल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रखंड विकास पदाधिकारी रिश्वत के रूप में 20 हजार रुपये ले रहे हैं. साथ ही जो लाभुक रिश्वत देने में सक्षम नहीं है उसे आवास से वंचित किया जा रहा है.
नहीं हुई कार्रवाई तो होगा बड़ा आंदोलन
सीपीआईएमएल कार्यकर्ताओं का कहना है कि आम नागरिकों के साथ नाइंसाफी हो रही है. इस पर अगर उचित कारवाई समय पर नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे. साथ ही आन्दोलनकारीयों, समाजिक कार्यकर्ताओं तथा माले नेताओं पर की गई साजिश पूर्ण मुकदमा के खिलाफ पीरो बाजार, अगिआंव बाजार, बघउड़, तेलाढ़, सम्हल टोला, जितौरा बाजार, खननी खूर्द, महुअरी, एयार, सनेया, बरांव, आदि गांवों में नीतीश सरकार और बीडीओ का पुतला दहन किया गया.
नीतीश-मोदी सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोप
इस अवसर पर वक्ताओं ने नीतीश-मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आवासहीन अतिनिर्धन समाज के सबसे लाचार परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए कल्याणकारी योजना चलाकर आवास देती है, लेकिन गांवों में भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच हो रहा है. बगैर पैसा लिए किसी भी आदमी का आवास नहीं बनाया जा रहा है.
जिले में लिया जा रहा खुलेआम घुस
खुलेआम भ्रष्टाचार का होना और सरकार के तरफ से कोई कारवाई न करना ही सरकार का पुरा तंत्र शामिल होना का प्रमाण प्रस्तुत करता हैं. सरकारी तंत्र अपनी कमजोरियों को छीपाने के लिए आम जनता को निशाना बनवाती है. घूस लेना जब अपराध है तो किस आधार पर सरकार तंत्र खुलेआम घुस लेते हैं और सरकार चुप बैठी रहती है?
आंदोलनकारियों पर किए गए फर्जी मुकदमे वापस ले सरकार
वक्ताओं का कहना है कि पीरो के धोबीघटवा मोड़ पर आम जनता के ओर से कि गई जायज आंदोलन पर दमन चलाने की नियत से आन्दोलनकारियों के उपर सरकार मुकदमा कर रही है. इस दौरान सभी आन्दोलनकारियों पर किया गया मुकदमा वापस लेने की मांग की गई. पूर्व विधायक चन्द्रदीप सिंह ने कहा कि खुलेआम नंगे बदन रहने वालों कि पैसा की लुट हो रही है, लेकिन सुशासन विकास, सबका साथ सबका विकास, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करने वालों की सरकार और पुरी सरकारी तंत्र इस तरह के जघन्य अपराध में प्रत्यक्ष शामिल है,
