बांका: भारत जनपहल मंच के बैनर तले खैरा और आदिवासी सहित दर्जनों समुदाय के लोगों ने समारहणालय में जमकर प्रदर्शन किया. वहीं, नेशनल कॉर्डिनेटर विनोद झा की अगुवाई में एक शिष्टमंडल ने खैरा समुदाय को जनजाति का दर्जा देने सहित 18 मांगे को लेकर डीएम को ज्ञापन डीएम को ज्ञापन सौंपा. साथ ही लोगों ने सरकार से गैरमजरूआ जमीन का खाता खसरा प्रकाशित करने की मांग की है.
'भूमिहीन किसानों जल्द दिया जाए जमीन'
भारत जनपहल मंच के नेशनल कॉर्डिनेटर बलदेव झा ने कहा कि सभी गैरमजरूआ, सीलिंग, भूदान, सैरात और मठ, मंदिर और धार्मिक ट्रस्टों की परती जमीन जो अभी तक भूमिहीन गरीब किसानों के दखल में नहीं दिया गया है. उन्होंने कहा कि ऐसे जमीन का खाता खसरा की सूची सरकार प्रकाशित करे और 4 महीने के अंदर कब्जा के साथ सरकारी पर्चा भी प्रदान किया जाए. जगल क्षेत्र में उपयोगी फलदार पेड़ लगाने का अधिकार और अनुदान की राशि खैरा जनजाति सहित अन्य समुदाय के लोगों को दिया जाए. कॉर्डिनेटर ने कहा कि वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों और माफियाओं पर जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे.
किसानों को जमीन के अनुसार मिले बीज
कॉर्डिनेटर ने कहा कि किसानों को उनकी जमीन के अनुसार बीज, खाद, कीटनाशक, जुताई और सिंचाई की लागत का प्रतिवर्ष ब्यौरा लेकर सरकार भुगतान करे. उन्होंने कहा कि बैंक में जमा जनता की राशि से बड़े पूंजीपतियों, व्यापारियों और बहुराष्ट्रीय कंपनी को सरकार रुपया दे सकती है, तो किसानों को क्यों नहीं दी जा सकती. वालमार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय से सरकार समझौता रद्द कर देसी खुदरा व्यापारियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ढांचागत परिवर्तन किया जाए.
मनरेगा से भ्रष्टाचार को किया जाए समाप्त
नेशनल कॉर्डिनेटर ने कहा की अनाज सहित दलहन और तिलहन के मूल्य को बढ़ा बढ़ाया जाए. मूल्य पर किसानों की सुविधा अनुसार सरकार और व्यापारी उनसे खरीदें और तत्काल उसका भुगतान करें. वहीं, मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को साल भर काम मिले इसके लिए मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को सरकार समाप्त करे.
मोबलीचिंग पर जल्द लगे अंकुश
कॉर्डिनेटर ने कहा मजदूरों को प्रति माह 10 हजार बेरोजगारी भत्ता दी जाए. छात्र-छात्राओं इंटर तक सरकारी या निजी स्कूलों में मुफ्त में खाना,कपड़ा और निवास के साथ पढ़ाई कराने की भी मांग की . उन्होंने दलितों के साथ हो रहे उत्पीड़न यानी मॉबलीचिंग पर सख्ती से अंकुश लगाने का भी मांग की.
