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पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा सहित अन्य मसलों को लेकर बैठक, कमिश्नर ने दिए ये महत्वपूर्ण निर्देश

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Published : Feb 19, 2022, 9:26 PM IST

meeting At Airport In Patna
meeting At Airport In Patna

पटना एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रियों को किसी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, इसे लेकर तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है. पटना के प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि (Patna Divisional Commissioner Kumar Ravi) की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बाबत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. पढ़ें पूरी खबर..

पटनाः जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर पटना के प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि की अध्यक्षता में पर्यावरण प्रबंधन कमेटी की बैठक (Patna Commissioner meeting At Airport In Patna) हुई. इस बैठक में पटना एयरपोर्ट टर्मिनल पर नये भवन के निर्माण के (New Building Construction At Patna airport terminal) बाद ट्रैफिक का दबाव बढ़ने एवं जलजमाव की समस्या से निजात पाने के के संबंध में विचार-विमर्श किया गया. पटना कमिश्नर ने एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए.

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इस बैठक में एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा के लिए वाहनों के सुरक्षित संचालन हेतु पीर अली पथ पर लाइट की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया, जिससे कि लोगों के आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो. इसके साथ ही एयरपोर्ट के बाहरी एरिया में कूड़ा-कचरा को नियमित रूप से हटाने का निर्देश पटना नगर निगम को दिया गया.

प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि घर से कचरा का उठाव कर डंपिंग यार्ड में जमा करना है. लेकिन एयरपोर्ट के पास कचरा का जमा होना औचित्यपूर्ण नहीं है. इसके लिए प्रतिदिन अभियान चलाकर नियमित रूप से कचरा का उठाव एवं उसे डंपिंग स्थल पर ही जमा किया जाए.

हवाई जहाजों के सफल एवं सुचारू परिचालन के लिए वृक्षों की अनावश्यक टहनियों को काटने के लिए संजय गांधी जैविक उद्यान एवं वन विभाग को आपसी समन्वय स्थापित कर कटाई का कार्य करने को कहा गया है. ट्रैफिक दवाब कम करने के लिए पीर अली पथ एवं एयरपोर्ट से नेहरू पथ को जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव एयरपोर्ट प्राधिकरण द्वारा दिया गया है.

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इसके अतिरिक्त पीर अली पथ पर फ्लाईओवर का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया जिससे कि जरूरत पड़ने पर लोग आसानी से आवागमन कर सकें. इसके साथ ही पीर अली पथ पर निर्मित नाला की क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव एयरपोर्ट प्राधिकरण द्वारा दिया गया, ताकि नए भवन के निर्माण के उपरांत जलजमाव की समस्या उत्पन्न ना हो.

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