पटनाः बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना' (Chief Minister Udyami Yojana) को लेकर बड़ी संख्या में प्रदेश के युवाओं ने दिलचस्पी दिखाई है. इस योजना का लाभ लेने के लिए बड़े पैमाने पर आवेदन भी आए हैं. सरकार का कहना है कि पूरी निष्पक्षता के साथ अभ्यर्थियों का चयन होगा. साथ ही साथ सब्सिडी की राशि का उपयोग हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा.
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'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना' बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. युवाओं को रोजगार मिले और युवा स्वावलंबी हो इसके लिए योजना की शुरुआत की गई है. योजना के तहत अब तक 62,324 आवेदन आए हैं, जिसमें कि 8000 अभ्यर्थियों का चयन होना है. बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए सितंबर महीने में पोर्टल पर करीब एक लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए ओटीपी रजिस्टर कराया था, लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तों को वे पूरा नहीं कर पाए.
लेकिन बावजूद इसके इस योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करना चाहती है. युवाओं को स्वावलंबी बनाना और उद्योग लगाना सरकार की योजना है. इसके तहत चयनित तमाम अभ्यर्थियों को साल दर साल योजना का लाभ दिए जाने का मकसद है.
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इस संबंध में बिहार सरकार में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बताया कि अभ्यर्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से होगा. जिलावार ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी और मीडिया को भी रखा जाएगा. चयन प्रक्रिया में न तो पैरवी चलेगी और न ही दलालों का कुछ चल पाएगा. उन्होंने कहा कि आवेदन की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसे लेकर बजट बढ़ाई जाए.
वहीं, सत्ताधारी दल जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने इस योजना के बारे में कहा कि यह सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है. इस योजना के माध्यम से लोगों को स्वावलंबी बनाने के साथ ही अनुदान की राशि का दुरुपयोग न हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा.
