नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम की बैठक में सोमवार को फिर से हंगामा देखने को मिला. स्टैंडिंग कमेटी के गठन की मांग को लेकर एमसीडी सदन की बैठक में भाजपा पार्षदों ने हाथों में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया. नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह ने मेयर के स्टैंडिंग कमेटी गठन के मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने को गलत बताया है.
राजा इक़बाल सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी की मेयर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल करके स्टैंडिंग कमिटी की पावर हाउस को देने का एक नया ढोंग रचा है. मेयर स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव करवाना ही नहीं चाहती हैं. इन लोगों को यह डर है कि इनके पार्षद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं. जिसके कारण इन लोगों को स्थायी समिति अध्यक्ष के पद से हाथ धोना पड़ सकता है. और इसी डर के कारण मेयर चुनाव करवाना नहीं चाहती हैं.
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VIDEO | Ruckus in Municipal Corporation of Delhi (MCD) House as Opposition demands that Standing Committee elections be conducted soon. The ruling AAP, on the other hand, has approached the Supreme Court to allow the MCD House to assume the role of Standing Committee. pic.twitter.com/Nm1nmt4ck1
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माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी समिति चुनाव को लेकर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है. उसके बाद भी मेयर स्थायी समिति के चुनाव को लगातार टालती जा रही है. उन्होंने बताया कि अब आम आदमी पार्टी के विधायक भी ये बोलने को मजबूर हैं कि स्टैंडिंग कमेटी न होने के कारण नागरिकों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है. अधिकारी निरंकुश होकर अपनी मनमानी कर रहे हैं.
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दिल्ली नगर निगम और दिल्ली की महापौर डॉ. शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी के गठन न होने के चलते एमसीडी के कार्य रुके हुए हैं. जब तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट सदन के माध्यम से एमसीडी के कामकाज सुनिश्चित करने के आदेश दे.
दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष व पूर्व महापौर राजा इक़बाल सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी नागरिक हितों में कार्य न करके केवल जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाना चाहती है. उन्होंने बताया कि दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के मद्देनज़र ग्रैप नियमों के लागू होने पर आम आदमी पार्टी पार्किंग शुल्क में चार गुना बढ़ोतरी करना चाहती थी. मगर भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बाद आम आदमी पार्टी को यह प्रस्ताव स्थगित करना पड़ा.
इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी नागरिक हितों में कार्य ना कर के नागरिकों पर टैक्स का बोझ बढ़ाना चाहती है. आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक यातायात की व्यवस्था को ठप कर दिया है.
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