यूपी सरकार का बजट 7.70 लाख करोड़ रहने का अनुमान, किसानों और महिलाओं पर हो सकती है बड़ी घोषणा

लखनऊ : अब से करीब साढ़े सात साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया था. तत्कालीन वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने लगभग 3.90 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था. योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में साल 2023 में पिछला बजट पेश किया तो यूपी की जरूरतें बदल चुकी थीं. अब प्रदेश को नंबर वन बनाने की आस में वर्तमान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सोमवार को बजट पेश करने जा रहे हैं. इसका आकार 7.70 लाख करोड़ होने का अनुमान है. इसे अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक बजट हो सकता है. बजट में युवा, किसान, महिलाओं के अलावा पर्यटन आदि को लेकर घोषणाएं की जा सकती हैं.

खास हो सकता है ये बजट.

योगी सरकार के पहले बजट की खासियत : सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2017-18 के लिए 3 लाख, 84 हजार, 659 करोड़ रुपये का बजट पेश किया और 55 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया था. बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर, जलभराव वाले इलाकों को सुधारने तथा कृषि मजदूरों को आवंटित भूमि का उपचार एवं आजीविका उपलब्ध कराने के लिए ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना’ के लिए दस करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी. फसलों की उपज बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट की उपलब्धता बढ़ाने की योजना के लिए 19 करोड़, 56 लाख का बजट रखा गया था. वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन के तहत सोलर फोटोवोल्टेइक इरीगेशन पंप की स्थापना योजना के लिए 125 करोड़, गन्ना किसानों की उपज को बाजार तक सुगमता से पहुंचाने के लिए संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए 200 करोड़ तथा अनुरक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था.

फसलों पर अनुसंधान के लिए इतना मिला था बजट : कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा एवं इलाहाबाद में फसलों पर अनुसंधान के लिए ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था. प्रदेश की बंद सहकारी चीनी मिल (पिपराइच) के स्थान पर तीन हजार, 500 टीसीडी (टन आफ केन पर डे) क्षमता की नई चीनी मिल एवं को-जेनरेशन संयंत्र की स्थापना के लिए 273 करोड़, 75 लाख रूपये की व्यवस्था की गई थी.

नई चीनी मिल के लिए मिले थे 270 करोड़ रुपये : मुंडेरवा में बंद सहकारी चीनी मिल के स्थान पर पांच हजार टीसीडी क्षमता की नई चीनी मिल एवं को-जेनरेशन संयंत्र की स्थापना के लिए 270 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी. भारत सरकार के सहयोग से 20 जिलों में 20 नए कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित थी. आवासहीन एवं कच्चे आवास में रहने वाले परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु चार हजार, 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई थी. बुंदेलखंड, पूर्वांचल एवं विंध्य क्षेत्र में सतही जल आधारित परियोजना की घोषणा की गई थी.

योगी के पिछले बजट की खास बातें : वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए छह लाख 90 हजार 242 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट पेश किया था. बजट में 32 हजार 721 करोड़ 96 लाख रुपये की नई योजनाएं शामिल थीं. कुल छह लाख 83 हजार 292 करोड़ 74 लाख रुपये की कुल प्राप्तियों का अनुमान था. इनमें से पांच लाख 79 हजार 865 करोड़ 66 लाख रुपये की राजस्‍व प्राप्तियां और एक लाख 12 हजार 427 करोड़ आठ लाख रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल थीं. राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा चार लाख 45 हजार 871 करोड़ 59 लाख रुपये था. बजट में छह लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपये का कुल व्यय अनुमानित था. इसमें पांच लाख दो हजार 354 करोड़ एक लाख रुपये राजस्‍व लेखे का व्यय जबकि एक लाख 87 हजार 888 करोड़ 42 लाख रुपये पूंजी. प्रतिभावान छात्राओं के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट देने की घोषणा. नलकूप कनेक्शन में फ्री कनेक्शन देने की घोषणा और मुफ्त बिजली का भी प्रावधान था. उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए बजट का प्रावधान था. मेरठ में खेल विश्वविद्यालय और वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए बजट. सभी पर्यटन स्थलों के लिए अलग से बजट और धार्मिक पर्यटन के लिए विशेष व्यवस्था थी.