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अब 20 फरवरी तक नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए छात्र करा सकेंगे सत्यापन

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 18, 2024, 8:50 PM IST

National Means Cum Merit Scholarship
National Means Cum Merit Scholarship

National Means Cum Merit Scholarship, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के सत्यापन की आखिरी तिथि को बढ़ा दिया गया है. अब पात्र छात्र संस्था प्रधान स्तर पर 20 फरवरी तक सत्यापन करा सकेंगे.

जयपुर. केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से स्कूली शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होनहार छात्रों को दी जाने वाली नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए सत्यापन की आखिरी तिथि को बढ़ा दिया गया है. अब पात्र छात्र संस्था प्रधान स्तर पर 20 फरवरी तक सत्यापन करा सकेंगे. हालांकि, जिला स्तर से भारत सरकार को आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 26 फरवरी तय है.

नेशनल मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर प्रदेश के चयनित 5 हजार 471 पात्र छात्रों के 4600 फ्रेश आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि नवीनीकरण में 11 हजार 583 में से 9 हजार 296 आवेदन प्राप्त हुए हैं. ऐसे में पात्र चयनित छात्रों के 100 प्रतिशत आवेदन कराने के उद्देश्य से संस्था प्रधानों स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी गई है. ऐसे में अब मंगलवार तक संस्था प्रधानों के स्तर पर लंबित आवेदन पत्रों को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) तक पहुंचाया जा सकेगा. वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से सभी लंबित आवेदनों को 26 फरवरी तक शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को भिजवाना होगा.

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राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग से मिली जानकारी के अनुसार नवीनीकरण आवेदन में 117 आवेदन संस्था स्तर पर और 74 आवेदन जिला लेवल पर लंबित पड़े हैं. वहीं, फ्रेश आवेदन में 72 आवेदन संस्था स्तर पर और 193 आवेदन जिला स्तर पर लंबित पड़े हैं. इसे देखते हुए जिला और संस्था स्तर के सभी आवेदनों का 100 फीसदी सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी जिला नोडल अधिकारियों को पाबंद किया गया है.

आपको बता दें कि नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप के तहत चयनित छात्रों को हर साल 12000 की स्कॉलरशिप दी जाती है. प्रदेश में इस वर्ष से आवेदन में आधार नंबर को अनिवार्य किया गया है, ताकि पात्र छात्रों के प्रकरणों में आरएससीईआरटी की ओर से लंबित परिवेदनाओं का निस्तारण किया जा सके और कमजोर आय वर्ग से आने वाले होनहार छात्रों को आर्थिक रूप से सहायता मिल सके.

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