लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन को सफेद करने की भाजपाई गारंटी है. इलेक्टोरल बॉन्ड ‘Black Money Tourism’ मतलब पैसा बाहर ले जाकर वापस लाने के शुद्धीकरण की भाजपाई गारंटी है. भाजपा अब सरकारी एजेंसियों का दुरूपयोग विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने और बदनाम करने के लिए कर रही है और इनके माध्यम से पूंजी घरानों से वसूली भी कर रही है.
समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि तमाम कम्पनियों से चंदा के नाम पर जो वसूली की गई है वह न होती तो कंपनी के तमाम कर्मचारियों की तनख्वा बढ़ती. उन्हें बोनस मिलता, नई नौकरियां मिलतीं. लेकिन, भाजपा तो पीडीए का हक मारने के लिए आरक्षण खत्म कर रही है. प्राइवेट वालों का सारा लाभ भाजपा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हजम करने जा रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा खाऊ पार्टी है. भाजपा सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ी है. इसलिए भाजपा हटाओ, नौकरी पाओ का नारा हर नौजवान को रट गया है. भाजपा ने जनता की जेबो में डाका डालकर अपना खजाना भरा है. भाजपा की गलत नीतियों के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है और असीमित भंडारण से महंगाई बढ़ी है.
उन्होंने कहा कि वैक्सीन के लिए कंपनी से 500 करोड़ रुपये लिए गए इसलिए जबरदस्ती हमें आपको वैक्सीन लगवाई जा रही थी. चुनाव से पहले ये बातें आई हैं तो जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी. उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे के जरिए भाजपा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कर रही है. विभाजनकारी विचारों को प्रसारित करने में इस्तेमाल कर रही है. संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने की सुनियोजित साजिश रची जा रही है. सरकारी संस्थाओं की स्वतंत्रता को नष्ट किया जा रहा है. अब जनता भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाकर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेगी. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जनता के शोषण की, युवाओं के भविष्य को अंधकार में ले जाने, आम जनता के दुःखदर्द और दमन की 90 प्रतिशत जनसंख्या वाले पीडीए के प्रताड़ना की भाजपा की गारंटी है. ‘चुनावी चंदे’ की मार, अबकी भाजपा बाहर.‘
'इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा का चंदा दो धंधा लो अभियान है' : कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अभी तक उपलब्ध आंकड़ों से ही भाजपा की चार भ्रष्ट नीतियां सामने आ गई हैं. भाजपा का इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 'चंदा दो धंधा लो' अभियान है, जिसमें कई कंपनियों को इलेक्टोरल बॉन्ड दान किया है और इसके तुरन्त बाद सरकार से भारी लाभ प्राप्त किया है. उदाहरण के तौर पर मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने अप्रैल 2023 में, 140 करोड़ डोनेट किया और ठीक एक महीने बाद, उन्हें 14,400 करोड़ रुपए की ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया.
'भाजपा की हफ्ता वसूली नीति बेहद सरल' : उन्होंने कहा कि भाजपा की हफ्ता वसूली नीति बेहद सरल है. ईडी, सीबीआई व आईटी के माध्यम से किसी कंपनी पर छापा मारो और फिर कंपनी की सुरक्षा के लिए हफ़्ता (‘दान’) मांगो. शीर्ष 30 चंदादाताओं में से कम से कम 14 पर छापे मारे गए हैं. उदाहरण के तौर पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स पर 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने छापा मारा और 5 दिन बाद (7 अप्रैल) को उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 100 करोड़ रुपए का दान दिया. अक्टूबर 2023 आईटी विभाग ने उसी कंपनी पर छापा मारा और उसी महीने उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 65 करोड़ रुपए का दान दिया.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एसबीआई की ओर से जारी किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़ों से एक पैटर्न उभरता है, जिसमें केंद्र सरकार से कुछ मदद मिलने के तुरंत बाद कंपनियों ने चुनावी बांड के माध्यम से एहसान चुकाया है. उदाहरण के तौर पर वेदांता को 3 मार्च 2021 को राधिकापुर पश्चिम प्राइवेट कोयला खदान मिला और फिर अप्रैल 2021 में उन्होंने चुनावी बांड में 25 करोड़ रुपए का दान दिया. इसके अलावा शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग को भी बढ़ावा दिया. इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के मामले में एक बड़ा मुद्दा यह है कि इसने यह प्रतिबंध हटा दिया कि किसी कंपनी के मुनाफे का केवल एक छोटा प्रतिशत ही दान किया जा सकता है, जिससे शेल कंपनियों के लिए काला धन डोनेट करने का रास्ता साफ़ हो गया. ऐसे कई संदिग्ध मामले हैं, जैसे 410 करोड़ रुपए का दान क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड द्वारा दिया गया है. यह एक ऐसी कंपनी है जिसकी पूरी शेयर पूंजी मोको फाइलिंग के अनुसार सिर्फ 130 करोड़ रुपए है.
तीन न्याय और आदिवासी संकल्प पर भी चर्चा : इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी के पंच न्याय में से घोषित तीन न्याय और आदिवासी संकल्प पर भी चर्चा की. साथ ही इन संकल्पों के पोस्टर भी जारी किये. राय ने कहा कि हमारी सरकार आने पर हर डिग्री एवं डिप्लोमा धारक को रुपये एक लाख प्रतिवर्ष स्टाइपेंड के साथ अप्रेंटिसशिप प्रदान की जाएगी. पेपर लीक की रोकथाम की गारंटी करने वाला नया सख्त कानून बनाया जाएगा. 30 लाख खाली सरकारी पदों पर तत्काल भर्तियां की जाएंगी. 5 हजार करोड़ के राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर पर युवाओं को स्टार्टअप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाया जाएगा. श्रमिकों के लिए पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कार्य स्थितियों के लिए कानून बनाया जायेगा. इसी तरह महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपये दिया जायेगा. केन्द्रीय सरकार की सभी नई भर्तियों में आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा.
पांच न्याय की घोषणा की : उन्होंने बताया कि आशा, आंगनबाड़ी और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जायेगा. सभी पंचायत में एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति होगी जो महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की ना सिर्फ जानकारी देंगे बल्कि उन अधिकारों को लागू कराने में मदद करेंगे. हर जिले में कम से कम एक सावित्रीबाई फुले हॉस्टल का निर्माण केन्द्र सरकार देश में कामकाजी महिलाओं के लिए करेगी. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसी तरह किसानों मजदूरों आदिवासी व अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी पांच न्याय की घोषणा की है.
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