सागर। एक तरफ केंद्र की सरकार देश के 80 करोड़ गरीबों को राशन देने का दावा करती है, लेकिन गरीबों को ये राशन मिलावट करके दिया जा रहा है. इस राशन में वजन बढ़ाने पानी और मिट्टी मिलाया जा रहा है. दरअसल, सागर जिले के चनौआ ग्राम में एक निजी कंपनी द्वारा किराए पर लिए गए वेअरहाउस में की जा रही मिलावट का वीडियो वायरल हो रहा है. हालांकि इस मामले में प्रशासन ने पहले तो लीपापोती करने की कोशिश की, लेकिन जब इस वेअरहाउस से एक राशन दुकान संचालक को गरीबों को बांटने भेजा गया. तो उसमें घुन लगे होने के साथ मिलावट की पोल खुल गयी. अब इस मामले में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अभी भी बचाव की मुद्रा में है.
क्या है मामला
दरअसल, जिले के रहली विकासखंड के चनौआ बुजुर्ग गांव में एक सरकारी वेयर हाउस एक प्राइवेट कंपनी एलटीसी ने किराए पर लिया है. इस वेअरहाउस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वेअरहाउस के कर्मचारी गेंहू का वजन बढ़ाने के लिए गेंहू में पानी और मिट्टी मिलाते हुए दिख रहे हैं. मामला सामने आने पर खाद्य सुरक्षा और नागरिक आपूर्ति निगम ने वायरल वीडियो को पुराना और किसी दूसरी जगह का बताकर पल्ला झाड़ लिया.
ऐसे खुली फर्जीवाडे़ की पोल
सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने निजी मिलावट खोर कंपनी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन इस मामले की कलई तब खुल गयी. जब इसी वेअरहाउस से एक राशन दुकान के लिए जब गरीबों को बांटने राशन भेजा गया. रहली विकासखंड के विजयपुरा गांव की राशन दुकान में चनौआ बुजुर्ग गांव के वेयर हाउस से भेजे गए. गेहूं ने इस फर्जीवाडे़ की पोल खोल दी. वायरल वीडियो को पुराना बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर मामले को दबाने की कोशिश में लगे प्रशासन के अधिकारियों की भी मिलीभगत की कलई खुल गयी.
दरअसल, चनौआ बुजुर्ग के निजी कंपनी के वेअरहाउस से विजयपुरा राशन दुकान के लिए जो राशन भेजा गया. उसमें घुन लगी थी और बडे़ पैमाने पर मिट्टी मिलायी गयी थी. इसके अलावा अनाज गीला भी था. राशन दुकान संचालक से हितग्राहियों ने भी घटिया गेहूं को लेने से इनकार कर दिया है.
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अधिकारी बेपरवाह, मंत्री ने दिए जांच के आदेश
इस मामले में जब रहली एसडीएम गोविंद दुबे से जानकारी ली गयी, तो उन्होंने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर तीन सदस्यीय समिति मामले की जांच कर रही है. हालांकि मीडिया द्वारा खाद्य नागरिक उपभोक्त संरक्षण मंत्री गोविंद राजपूत को जानकारी दी गयी. तब उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन एसडीएम की अनिभिज्ञता से साफ है कि मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है.
