जयपुर. वित्त मंत्री दीया कुमारी आज सुबह 11:00 बजे विधानसभा में लेखा अनुदान बजट पेश करेंगी. माना जा रहा है कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के हर वादे को पेश करने की कोशिश की जाएगी. खासतौर पर युवा, महिला, किसान और बीपीएल परिवारों को लेकर योजनाओं का खाका बजट में पेश करेंगी. वित्त मंत्री दीया कुमारी अपने बजट में करों के सरलीकरण और उन्हें युक्ति संगत बनाने की दिशा में केंद्र अनुसार राज्य सरकार की ओर से कदम उठाएंगी. माना जा रहा है वे जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगी. सरकारी कर्मी के रिटायरमेंट पर पेंशन के आंध्रप्रदेश मॉडल को लागू करने को लेकर घोषणा भी इस बजट में संभव है.
गौरतलब है कि लेखानुदान के दौरान केंद्र के अंतिम बजट का प्रतिबिंब की नजर आता है. जिसमें विभाग पूरा बजट आने की अवधि तक का कामकाज जारी रखने के लिए राशि लेंगे. इसके अलावा सरकारी बजट में पिछली सरकार की योजनाओं का नाम बदलने के साथ-साथ कुछ योजनाओं में फेरबदल भी कर सकती है.
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बजट में इन पहलुओं पर होगा जोर : सदन में वित्त मंत्री दीया कुमारी की ओर से पेश किए जाने वाले लेखानुदान में OPS, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित कुछ बिंदुओं को लेकर सरकार अपना रुख साफ करेंगी. इस दौरान डगमगाती अर्थव्यवस्था को थामने के लिए बड़े कदमों का रोडमैप बनेगा, जिनमें सरकारी कर्मी के रिटायरमेंट पर पेंशन के आंध्रप्रदेश मॉडल को लागू करने या उससे जुड़े बिंदु पर खुलासा करने वाली घोषणा संभव है. इस मॉडल के तहत सरकारी कर्मी को उसकी अंतिम बेसिक पे की 50 प्रतिशत राशि दी जाती है. चिरंजीवी की जगह केंद्र की आयुष्मान भारत की तर्ज पर आयुष्मान राजस्थान योजना पेश की जा सकती है. RGHS को सरकार जारी रखेगी या नहीं, इसका खुलासा भी आज सम्भव है.
- करों का युक्ति संगत निर्धारण कर सकती है सरकार
- PHC और CHC क्रमोन्नयन का प्रस्ताव संभव
- प्राथमिक को माध्यमिक और माध्यमिक को उच्च माध्यमिक स्कूलों में अपग्रेड करने की घोषणा
- अस्पतालों में गुजरात मॉडल की तर्ज पर सफाई और अन्य मॉनिटरिंग के लिए वॉलंटियर लगाने की घोषणा
- डॉक्टरों पर बोझ कम करने की मंशा
- पंचायतों को जोड़ने के लिए सड़कों की घोषणा
- शिक्षा स्वास्थ्य और पुलिस में नई भर्तियों की घोषणा
- स्टेनो की भी नई भर्ती की घोषणा
- खेलो इंडिया के तहत प्रदेशभर में खेल टूर्नामेंट
- पूर्ववर्ती सरकार में खोले गए अंग्रेजी स्कूलों को मर्ज करने से जुड़ी घोषणा
- जल जीवन मिशन में पंचायत को काम देने की घोषणा
- किसानों को MSP पर बोनस बढ़ाने से जुड़ी घोषणा
- दूध विक्रेताओं को बोनस संबंधी घोषणा
- गायों, पशुपालकों और गौशालाओं के अनुदान में बढ़ोतरी संबंधी घोषणा
- कामधेनु योजना को और बढ़ावा देने और घर-घर गौपालकों को प्रोत्साहन संबंधी घोषणा संभव
- देशी नस्ल की गायों को प्रोत्साहन के लिए योजना संबंधी घोषणा
- इसी तरह गौ आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव संबंधी घोषणा
- ई-गवर्नेंस की दिशा में उठाई जाने वाले कदमों के लिए अलग से बजट संभव
- गुड गवर्नेंस के लिए और कर्मचारी को अनुशासन के लिए पाबंद बनाने के लिए बायोमेट्रिक, गूगल मैपिंग जैसी व्यवस्था लागू होना संभव
- इसके लिए विभागों को अलग से बजट देना संभव
यहां मिल सकती है बड़ी राहत : आज आने वाले बजट के अंतरिम होने के बावजूद इससे आमजन को राहत की उम्मीद है. पेट्रोल-डीजल की वैट दरों में कमी की घोषणा हो सकती है. उद्योगों को राहत देने और निवेश बढ़ाने के लिए भी घोषणाएं हो सकती है. वैट एमनेस्टी योजना की समय सीमा बढ़ाए जाने के अलावा लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम कारोबारियों को भी राहत की आस है. भाजपा ने विपक्ष में रहते हमेशा राज्य में पेट्रोल-डीजल पर वैट का विरोध किया था. लिहाजा देश में पेट्रोल-डीजल पर सबसे अधिक वैट दरें राजस्थान में होने पर गौर किया जा सकता है. फिलहाल राज्य में डीजल पर करीब 19.5 फीसदी वैट और सैस है तो पेट्रोल पर करीब 32.5 फीसदी वैट और सैस है. पिछली सरकार में भी पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने का अध्ययन हुआ था.
