नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित प्राधिकरण की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए. इनमें नरेला उप-शहर को शैक्षिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) दिवाली विशेष आवास योजना 2023 (ई-नीलामी) के दूसरे चरण और डीडीए (हाउसिंग एस्टेट का प्रबंधन और निपटान) विनियम, 1968 में संशोधन को मंजूरी दी गई. साथ ही भूमि के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए गाजीपुर, औचंदी और जंगपुरा में भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए मंजूरी प्रदान की गई. इसमें रोहिणी सेक्टर चार और पांच, टिकरी कलां, नरेला की 2023-24 के लिए पूर्व-निर्धारित दरों को मंजूरी दी गई. इसके अतिरिक्त दिल्ली ग्रामोदय अभियान के लिए गांव सभा क्षेत्र निधि के उपयोग के लिए दिशानिर्देशों को भी मंजूरी दी गई.
निजी संस्थाएं थोक में खरीद सकेंगी डीडीए के फ्लैट: डीडीए (हाउसिंग एस्टेट का प्रबंधन और निपटान) विनियम अधिनियम 1968 में संशोधन के बाद अब डीडीए द्वारा प्रस्तावित थोक में निर्मित संपत्तियों को खरीदने के लिए गैर-सरकारी कानूनी संस्थाओं की भागीदारी की अनुमति दी है. दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या परिसर वाली कोई भी निजी संस्था अब आवासीय कर्मचारी क्वार्टर, छात्रावास आदि के रूप में उपयोग के लिए थोक में डीडीए के आवासीय फ्लैट खरीद सकती है. ऐसी नीति निजी औद्योगिक, शैक्षिक व अन्य की वृद्धि और विकास को सक्षम बनाएगी. साथ ही नरेला जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्टरों से शहर का समग्र विकास होगा.
भूमि उपयोग में परिवर्तन को मंजूरी देने के पीछे गाजीपुर में आरएफआईडी की स्थापना, औचंदी में विद्युत उपकेंद्र निर्माण और जंगपुरा में आरआरटीएस की स्थापना का उद्देश्य है. इसके अलावा बैठक में पुनर्विकास योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए 23 गैर-अनुरूप औद्योगिक समूहों के लिए समयसीमा में विस्तार प्रदान किया गया है. बैठक में डीडीए के उपाध्यक्ष और डीडीए के अन्य वरिष्ठ सदस्य और अधिकारी उपस्थित रहे.
इस दिन शुरू हुई थी योजना: दरअसल दिवाली विशेष आवास योजना 2023 का ई-नीलामी मोड 30 नवंबर, 2023 को शुरू किया गया था और 29 दिसंबर 2023 को बंद हुआ था. इस दौरान डीडीए को प्रस्तावित 2,093 फ्लैटों में से 812 फ्लैटों के लिए 3078 ईएमडी प्राप्त हुए और 744 फ्लैट बुक किए गए. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी रुपये से अधिक है. इसमें से 370 करोड़ रुपए तुरंत वापस कर दिए गए. प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी कि सेक्टर 19बी और सेक्टर 14 द्वारका के बचे हुए फ्लैटों के लिए ई-नीलामी का एक और फेज जल्द से जल्द शुरू से किया जाएगा. लोकनायकपुरम में एमआईजी फ्लैटों के संबंध में उन्हें एफसीएफएस मोड के माध्यम से पेश करने का निर्णय लिया गया. यह निर्णय इस वित्तीय वर्ष में ही द्वारका और लोकनायकपुरम में अधिकतम संख्या में फ्लैटों का निपटान सुनिश्चित करेगा, जिसके परिणामस्वरूप डीडीए के लिए अधिकतम राजस्व प्राप्त होगा. इस तरह की व्यवस्था से दिल्ली में घर खरीदने के लिए बड़े वर्ग की बढ़ती मांग को भी पूरा किया जा सकेगा.
एमआईजी फ्लैट्स पर छूट की पेशकश: इसके तहत आम जनता को फ्लैट में 15 प्रतिशत की छूट और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25 प्रतिशत की छूट दिया जा रहा है. एफसीएफएस योजना में सेक्टर ए1-ए4, नरेला में 440 से अधिक फ्लैटों के लिए स्वायत्त निकायों को प्रोत्साहन के रूप में पेशकश की जाएगी. सेक्टर ए1-ए4 जीटी करनाल रोड, अर्बन एक्सटेंशन रोड-II और प्रस्तावित मेट्रो लाइन से निकटता के कारण अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है. यह प्रोत्साहन योजना मध्यम वर्ग के साथ-साथ सरकार को भी सक्षम बनाएगी. लोग अब दिल्ली में एक अच्छे आकार के फ्लैट के मालिक होने के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं.
पिछली विशेष आवास योजना 2021 में दी गई कीमत पर रामगढ़ कॉलोनी के 246 एलआईजी फ्लैटों पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. यह डीएमआरसी के जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप और मुकरबा चौक और आजादपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है. इसका क्षेत्रफल 31.9 - 35.34 वर्ग मीटर है और कारपेट एरिया 19.580 वर्ग मीटर है. 14-15 लाख रु. के निवेश से निम्न मध्यम वर्ग को अच्छी कनेक्टिविटी के साथ एक किफायती आवास इकाई खरीदने का सुनहरा अवसर मिलेगा.
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वहीं दिवाली विशेष आवास योजना 2023 की ई-नीलामी के दूसरे चरण के बाद सेक्टर 19बी द्वारका और सेक्टर 14 द्वारका में बचे हुए फ्लैटों को ई-नीलामी मोड के माध्यम से निपटाने का प्रस्ताव है. ई-नीलामी के तीसरे चरण के माध्यम से चल रही दिवाली विशेष आवास योजना में द्वारका में लगभग 220 फ्लैटों का निपटान करने का प्राधिकरण का निर्णय, दिल्ली में एक प्रीमियम फ्लैट के मालिक होने का अवसर प्रदान करेगा. वहीं गाजीपुर में पांच लेन टोल प्लाजा (आरएफआईडी सिस्टम) के निर्माण के लिए भूमि उपयोग को मनोरंजक से परिवहन में बदलना और भीड़-मुक्त यातायात प्रदान करने और दिल्ली सीमा बिंदुओं पर यातायात के सुचारू प्रवाह को बनाए रखने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 7,205 वर्ग मीटर भूमि के उपयोग को मंजूरी दे दी है.
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