पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का विधानसभा घेराव शुरू, मांगें पूरा होने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय

रांचीः 5 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज कर दिया है. बजट सत्र के दौरान मंगलवार 27 फरवरी से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में आंदोलनकारी झारखंड विधानसभा धरनास्थल पहुंचे.

इस मौके पर संघ के अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने इस दौरान सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने हुए कहा कि विगत 8 जुलाई से अपनी मांगों के समर्थन में स्वयंसेवक अनिश्चितकालीन धरना राज भवन के समक्ष दे रहे हैं, मगर अभी तक कोई भी ठोस पहल सरकार की ओर से नहीं की गई है. पंचायती राज विभाग के निदेशक द्वारा संघ के प्रतिनिधिमंडल को मौखिक तौर से जरूर यह बताया गया कि इस दिशा में सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहा है मगर कोई सकारात्मक बातचीत या वार्ता नहीं हुई है. ऐसे में आश्वासन बार-बार मिलने से आहत स्वयंसेवक 27 फरवरी से 2 मार्च तक बजट सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का निर्णय लिया है.

5 सूत्री मांग पूरा करने को लेकर आंदोलनरत हैं स्वयंसेवकः

आंदोलन पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक पांच सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सहित कई नेता और सरकार के मंत्री तक बातों को रखा गया है. पिछले 25 फरवरी को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के समक्ष भी पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक ज्ञापन देकर अपनी मांगों को रखा था. पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक की जो प्रमुख पांच मांगे हैं उसमें स्थायीकरण के साथ-साथ मानदेय में वृद्धि और पदनाम को बदलना शामिल है. इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर लगातार आंदोलन के माध्यम से दबाव बनाने में जुटे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का मानना है कि हर हाल में वो अपनी मांगों को पूरा कराने में सफल होंगे. बता दें कि रघुवर सरकार में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने में सहयोग करने के लिए पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक की भर्ती की गई थी.