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मध्य प्रदेश में बारिश से फसलों को नुकसान, कांग्रेस ने उठाई मुआवजे की मांग

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Feb 28, 2024, 12:41 PM IST

Updated : Feb 28, 2024, 12:53 PM IST

MP Congress Demands Compensation
एमपी में बारिश से फसलों को नुकसान, कांग्रेस ने उठाई मुआवजे की मांग

MP Congress Demands Compensation: मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है. बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं, चना और सरसों की फसलों को सबसे ज्‍यादा प्रभावित किया है. कांग्रेस ने मांग की है कि प्रदेश सरकार को इसका संज्ञान लेकर पीड़ित किसानों को राहत पैकेज जारी करना चाहिए.

भोपाल। मध्य प्रदेश में मंगलवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. राज्य के मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रभावित किसानों को जल्दी मुआवजा दिए जाने की मांग की है.

बारिश और ओलावृष्टि में नुकसान के आंकलन का सीएम ने दिया निर्देश

राज्य के कई हिस्सों में मंगलवार को तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई जिससे अनेक स्थानों पर फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस नुकसान के आंकलन के निर्देश दिए हैं. साथ ही किसानों को राहत दिलाने का वादा किया है. जिलाधिकारियों को नुकसान का सर्वे करने को कहा गया है.

कांग्रेस ने उठाई ओला प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज की मांग

मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बयान में कहा है कि हाल ही में मौसम में हुए बदलाव ने राज्य में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. प्रदेश के कई हिस्‍सों में सोमवार से मंगलवार रात तक तेज हवा और बारिश के साथ ओलावृष्टि ने खेतों में गेहूं, चना और सरसों की फसलों को सबसे ज्‍यादा प्रभावित किया है. उन्होंने कहा कि नर्मदापुरम, खंडवा, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, बैतूल, छतरपुर और निवाड़ी जिलों में ओले गिरे हैं. कुछ जिलों में खेतों में कटी फसल पानी में डूब गई. किसानों को आशंका है कि अब दाने काले पड़ सकते हैं.

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जीतू पटवारी ने कहा कि "मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है संकट की इस गंभीर घड़ी में किसानों की मदद के लिए तत्काल "प्रभावी और परिणामदायक सर्वे" की घोषणा करें. मुख्यमंत्री कार्यालय से सर्वे की लगातार निगरानी भी की जाए, ताकि पूर्व में होते रहे सर्वे की तरह यह सर्वे भी औपचारिकता की भेंट नहीं चढ़ जाए." उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण मसला है राहत के तहत दिए जाने वाले मुआवजे का, क्योंकि किसानों के पुराने अनुभव यही बताते आ रहे हैं कि सरकार द्वारा घोषित सर्वे बहुत धीमा होता है और जब अंतिम रिपोर्ट सामने आती है, तब तो बहुत देर हो जाती है."

Last Updated :Feb 28, 2024, 12:53 PM IST
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