नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है. चालू विधानसभा सत्र के दौरान दिल्ली सरकार अपना बजट पेश करेगी. अभी सरकार बजट को अंतिम रूप देने में जुटी है. इसी बीच शुक्रवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति का लेखा-जोखा विधानसभा के पटल पर रखने को कहा.
उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के फाइनेंस से संबंधित पांच सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने का निर्देश दिया है. पत्र में उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखा कि चुनी हुई सरकार का फर्ज बनता है कि जनता को उसके पैसे का हिसाब-किताब दिया जाए. पत्र में उपराज्यपाल ने यह भी लिखा कि सीएजी रिपोर्ट सरकार के प्रदर्शन का स्वतंत्र और स्पष्ट आकलन होता है. दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति के आकलन के लिए यह सरकार का निर्देश दस्तावेज होता है और जहां जरूरत हो सरकार को सुधार का मौका देता है.
मुख्यमंत्री केजरीवाल को पत्र में उपराज्यपाल ने यह भी कहा है कि राज्य के फाइनेंस से संबंधित पांच सीएजी की रिपोर्ट अगस्त 2023 से वित्त मंत्री आतिशी के पास लंबित है. अभी बजट सत्र चल रहा है. ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि वह वित्त मंत्री को निर्देश दें कि वह जल्दी से इस प्रक्रिया को पालन करते हुए सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करें.
एलजी ने सीएजी के इन पांच रिपोर्ट को टेबल करने का पत्र में किया है जिक्र:
- स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट 31 मार्च 2022
- स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट 31 मार्च 2021
- परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन प्रीवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन
- रेवेन्यू इकोनॉमिक सोशल एंड जनरल सेक्टर्स एंड पीएसयू 31 मार्च 2020 और 2021
- परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रेन 31 मार्च 2021
बता दें, विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी और बीजेपी विधायक कई बार सीएजी ऑडिट रिपोर्ट की मांग कर चुके हैं. बीजेपी का कहना है कि यह वित्तीय गड़बड़ी को छुपाने की एक साजिश है. उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की थी कि वह सरकार को निर्देश दें कि वह सीएजी की रिपोर्ट को टेबल करें.
