शिमला: विधानसभा में अच्छा-खासा बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा सीट पर हार का दंश झेल चुकी सुखविंदर सरकार अब कई मोर्चों पर सक्रिय हो गई है. दो विधायकों को कैबिनेट रैंक बांटने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह ने सोमवार को दो बड़े फैसले लिए. महिलाओं को 1500 वाली गारंटी पर बा-कायदा प्रेस वार्ता में ऐलान किया तो साथ ही कर्मचारियों व पेंशनर्स को डीए के अलावा एरियर संबंधी अधिसूचना जारी कर दी. हालांकि डीए यानी महंगाई भत्ते और एरियर वाली अधिसूचना से सरकारी कर्मचारी खुश नहीं हैं और सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन ये तय है कि सरकार धड़ाधड़ फैसले ले रही है. सरकार ने डीए व एरियर को लेकर जो अधिसूचना जारी की है, उस फार्मूले के हिसाब से सरकारी कर्मचारी अपना-अपना गणित निकालने में जुट गए हैं. यहां आगे की पंक्तियों में डीए व एरियर के फार्मूला दर्ज किया जा रहा है.
कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने ये तय किया था कि कर्मचारियों को डीए व एरियर दिया जाए. सरकार चार फीसदी डीए यानी महंगाई भत्ता देने की बात बजट में कर चुकी थी. सोमवार को राज्य सरकार के वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी. राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से जारी अधिसूचना में सरकार के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुखों के अलावा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को संबोधित करते हुए अनुमति पत्र भेजा. अधिसूचना के अनुसार सुखविंदर सिंह सरकार ने नए वेतन आयोग का एरियर एक फार्मूले के तहत देने का फैसला लिया है.
फार्मूले के अनुसार यह एरियर वर्ष 2016 की पहली जनवरी से दिया जाना है. इसके अलावा डीए यानी महंगाई भत्ते का एरियर पहली जुलाई 2022 से लंबित है. सरकारी अधिसूचना के मुताबिक वित्त विभाग ने एरियर के भुगतान के लिए मार्च 2024 के महीने में पे कमीशन का डेढ़ प्रतिशत एरियर कर्मचारियों को दिया जाएगा. वहीं, पहली अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष यानी 2024-25 में वर्ष भर में तीन प्रतिशत एरियर का भुगतान किया जाएगा. हालांकि ये रकम बहुत कम बनेगी, लेकिन सरकार ने यही फार्मूला तय किया है.
बड़ी बात ये है कि तीन प्रतिशत सालाना एरियर का भुगतान हर महीने के वेतन में पॉइंट 25 यानी 0.25 प्रतिशत के हिसाब के साथ किया जाएगा. ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 2024 के आगे का ब्योरा अधिसूचना में नहीं है. यानी 2024 के बाद अगले साल का फार्मूला सोमवार को जारी किए गए आदेश में नहीं बताया गया है. वहीं, पेंशनर्स के लिए भी एरियर का भुगतान महीने के आधार पर ही होगा. ऐसे में पेंशनर्स भी इस फैसले से अधिक खुश नहीं हैं. सोमवार को जारी इसी आदेश में जिक्र किया गया है कि कर्मचारियों के डीए के एरियर का भुगतान वित्त वर्ष 2024-25 के आरंभ यानी पहली अप्रैल 2024 से होगा. ये भुगतान डेढ़ प्रतिशत की दर से किया जाएगा. ये भी स्पष्ट है कि राज्य के किसी भी कर्मचारी को इस सीमा से अधिक पेंडिंग एरियर का भुगतान नहीं होगा.
वहीं, एक अन्य ऑफिस आर्डर के अनुसार हिमाचल के पेंशनर्स व फैमिली पेंशनर्स के लिए डीआर यानी महंगाई राहत भत्ता यानी डियरनेस रिलीफ के अनुसार इसे भी 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया गया है. इस महंगाई राहत का एरियर अब अगले वित्त वर्ष से डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से दिया जाएगा. लंबे समय से एरियर का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को इस फैसले से मायूसी हाथ लगी है. वे अधिक से अधिक एरियर की अदायगी का इंतजार कर रहे थे.
सोशल मीडिया पर सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न ग्रुप बने हुए हैं. उन ग्रुपों में हजारों यूजर्स जुड़े हुए हैं. सोशल मीडिया यूजर्स इस एरियर को लेकर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स कह रहे हैं कि एरियर की इस रकम को रखने के लिए उनके थैले भी कम पड़ जाएंगे. फिलहाल, सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं और उसका भुगतान भी शुरू हो जाएगा, लेकिन ये फैसले सरकार की साख बचाने में कितना कामयाब होंगे, ये देखना होगा.
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