शिमला: हिमाचल में जारी सियासी संकट और आने वाले लोकसभा चुनाव से पूर्व सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य के सबसे बड़े वोट बैंक को तोहफा दिया है. कर्मचारी वर्ग को चार फीसदी डीए देने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. ये डीए कर्मचारियों को अप्रैल माह के वेतन के साथ कैश मिलेगा. अप्रैल महीने का वेतन जो मई महीने में देय है, उसके साथ कैश डीए का लाभ मिलेगा. डीए की अदायगी को लेकर सरकार के खजाने पर 580 करोड़ का बोझ पड़ेगा.
अब हिमाचल में कर्मचारियों का डीए कुल 38 फीसदी हो गया है. इसमें से सरकार ने मौजूदा चार फीसदी को मिलाकर कुल 30 फीसदी दे दिया है. अभी भी 8 फीसदी डीए बकाया है. इधर, केंद्र सरकार ने हाल ही में चार फीसदी और डीए का ऐलान किया है. अब केंद्र का डीए 42 फीसदी हो गया है. राज्य सरकार का डीए 38 फीसदी घोषित है. इसमें से 8 फीसदी बकाया रह गया है.
फिलहाल, कठिन वित्तीय हालात के बीच सरकार ने प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है. हालांकि कर्मचारियों के एरियर का बकाया देने के लिए अभी सरकार के पास संसाधन नहीं हैं, लेकिन डीए जारी कर कर्मचारियों का दिल जीतने की कोशिश की गई है. उल्लेखनीय है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बारे में बजट के दौरान घोषणा की थी. उसके बाद कैबिनेट ने वित्त विभाग को डीए जारी करने की औपचारिकताएं पूरा करने को कहा था. शनिवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान ही वित्त विभाग से डीए संबंधी अधिसूचना जारी हो गई.
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