हाईकोर्ट ने जामिया से आवासीय कोचिंग अकादमी में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को प्रवेश देने के मामले पर निर्णय लेने को कहा - delhi high court

नई दिल्ली: दिल्ली होईकोर्ट ने सोमवार को जामिया मिलिया इस्लामिया से उसकी आवासीय कोचिंग अकादमी (आरसीए) में ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) श्रेणी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित छात्रों के प्रवेश की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर प्रतिनिधित्व के रूप में निर्णय लेने को कहा है. याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि आरसीए, जो सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए एक मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम है, केवल महिलाओं और अल्पसंख्यक या एससी, एसटी समुदायों को पूरा करता है, जबकि अन्य वंचित श्रेणियों को मनमाने ढंग से बाहर करता है.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता, कानून के छात्र सत्यम सिंह ने बिना किसी पूर्व प्रतिनिधित्व के सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाया और विश्वविद्यालय से जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दे को एक प्रतिनिधित्व के रूप में मानकर निर्णय लेने को कहा. न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा वाली पीठ ने कहा कि, यह अदालत प्रतिवादी नंबर 1 (जेएमआई) को इसे एक प्रतिनिधित्व के रूप में मानने और चार सप्ताह में कानून के अनुसार निर्णय लेने के निर्देश के साथ वर्तमान रिट याचिका का निपटारा करती है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोग भी पिछड़े हैं और उन्हें मुफ्त कोचिंग का लाभ दिया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पोद्दार और वकील आकाश वाजपेई और आयुष सक्सेना ने किया. उन्होंने याचिका में कहा कि आरसीए की वर्तमान प्रवेश नीति मनमानी है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों के साथ भेदभाव करती है, जिनके पास सीमित वित्तीय साधन हैं और वे मुफ्त कोचिंग के हकदार हैं.

वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि अल्पसंख्यक/एससी/एसटी/महिला वर्ग से आने वाले छात्र, भले ही वे आर्थिक रूप से संपन्न हों, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा स्थापित और वित्त पोषित मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम में प्रवेश पा सकते हैं. वहीं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) छात्र जिनके पास सीमित वित्तीय साधन हैं और आरसीए में प्रवेश के योग्य हैं, उन्हें आवासीय कोचिंग अकादमी में आवेदन करने से भी बाहर रखा गया है. याचिका में आगे कहा गया कि कोचिंग योजना के लिए यूजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों में ओबीसी छात्रों के साथ-साथ ईडब्ल्यूएस छात्र भी शामिल हैं और इसलिए आरसीए, जो यूजीसी द्वारा वित्तपोषित है, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है.