विधानसभा में ERCP पर चर्चा, विपक्ष ने कहा राजस्थान के हकों को छीना गया है, सत्ता पक्ष का जवाब- कोई कटौती नहीं हुई

जयपुर. विधानसभा में मंगलवार को ERCP पर विशेष चर्चा हुई. चर्चा के दौरान पक्ष-विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी दिखाई दी. शोरगुल के साथ विपक्ष ने आरोप लगाया कि जो नया समझौता हुआ है, उसमें राजस्थान के हक में कटौती की गई है, सदन में एमओयू नहीं रखा गया, बगैर एमओयू कैसे चर्चा हो ?. ERCP पर जवाब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दिया, उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने कोई कटौती नहीं कि बल्कि और बेहतर किया है, प्रदेश को योजना के तहत 33.78 MCM पानी राजस्थान को मिलेगा.

एमओयू पर पुनर्विचार हो : सदन में ERCP पर बोल रहे कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा ने कहा कि "सरकार ने यह नहीं बताया कि कितना एमसीएम पानी राजस्थान को मिलेगा, आप सिर्फ 26 बांधों को पानी से भरने की बात कर रहे हो. इस एमओयू से 13 जिलों में एक बूंद सिंचाई नहीं हो पाएगी, इस एमओयू पर पुनर्विचार किया जाए. हमारी सरकार को 13 जिलों के प्यासे कंठ का पाप लगा इसलिए हमारी पार्टी हार गई, लेकिन आप तो इन 23 जिलों के लोगों का कंठ काट रहे हो. जनता कभी माफ नहीं करेगी."

विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि "सरकार ने ERCP के नाम पर बड़ा विश्वासघात किया है. विश्वासघात करने वाला मंत्री भी अजमेर जिले से आता है. ERCP के इस एमओयू से सिंचाई का पानी नहीं मिल पाएगा. प्रदेश के हक का पानी मध्यप्रदेश को दे दिया, तब वहां के मुख्यमंत्री यहां आए. आप लोग वाह-वाही लूट रहे हो, लेकिन सिर्फ 13 जिलों की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है. केंद्रीय मंत्री का जवाब था कि 2400 MCM पानी मिलेगा, ये जवाब राज्यसभा में दिया गया था और आज मंत्री सदन में झूठ बोल रहे हैं. इस डबल इंजन की सरकार में एक इंजन ऊपर जा रहा है, दूसरा दूसरी तरफ, कैसे काम होगा ?."

RLD विधायक सुभाष गर्ग ने कहा कि "सदन में ERCP के एमओयू की कॉपी भी नहीं रखी गई. बगैर एमओयू की कॉपी के कैसे चर्चा हो सकती है. क्या इस एमओयू से 3500 से अधिक एमसीएम पानी मिलेगा ?." गर्ग ने कहा कि "केंद्रीय मंत्री को वसुंधरा राजे से भी चिढ़ है, इसलिए वो इस योजना का नाम बदलने में लगे हैं."

सिंचाई का सपना देखना बंद करें पूर्वी राजस्थान : ERCP पर बोलते हुए आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि "इस एमओयू से मिलने वाला पानी सिर्फ पीने के काम आएगा. हम चाहते हैं पीने का पानी और सिंचाई का पानी जनता को मिले. आप ईआरसीएपी का नाम बदल रहे हो, लेकिन इतना बता दो पानी कब तक मिलेगा ?. फाइनेंस की व्यवस्था कितनी की गई है." बेनीवाल ने कहा कि "बीजेपी सिर्फ इसका राजनीतिक लाभ लेना चाह रही है, जब मध्यप्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री जयपुर में मिल लिए थे तो दिल्ली में क्यों बुलाया ?. जनता को सिर्फ बरगलाने की कोशिश हो रही है."

बिना पढ़े ERCP पर समझौता हुआ : निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने कहा कि "एमओयू में कहीं नहीं लिखा ही नहीं कि राजस्थान को कितना पानी मिलेगा. इस एमओयू से सिंचाई का सपना देखना बंद करें, बिना पढ़े ERCP पर समझौता हुआ है, सदन में बैठे 83 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को जनता माफ नहीं करेगी." यूनुस खान ने तंज कसते हुए कहा कि "इस पर कार्यशाला तो करवा दो, ताकि इन लोगों को पता चले ERCP क्या है ?." किरोड़ी लाल मीणा को लेकर यूनुस खान ने कहा कि "किरोड़ीलाल मीणा को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया, नहीं तो यह शेर जैसे पहले दहाड़ता था, उसी तरह इस समझौते पर भी दहाड़ता."

कोई कटौती नहीं, 33.78 MCM मिलेगा पानी : ईआरसीपी पर बोलते हुए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि "पता नहीं विपक्ष के साथी आंकड़ा कहां से लेकर आए हैं. इस प्रोजेक्ट में कोई कटौती नहीं हो रही है. प्रदेश को इस एमओयू से 33.78 एमसीएम पानी मिलेगा." मीणा ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर रही है. 2015 के बाद से केंद्र सरकार ने किसी योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया, फिर भी अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित भी करते हैं, तो 60 फीसदी हिसा केंद्र सरकार और 40 फीसदी राजस्थान देता, जबकि इस नदी जोड़ो योजना से 90 फ़ीसदी अनुदान केंद्र देगी, वहीं, 10 फीसदी अनुदान राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा.