शिमला: सुक्खू सरकार के लिए चुनौती बने जेओए (आईटी) पोस्ट कोड-817 के रिजल्ट को लेकर अब कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा. इस मामले में गठित कैबिनेट सब कमेटी ने सब सदस्यों की सहमति से अपनी सिफारिशें कैबिनेट में भेजने का फैसला लिया है. गुरुवार को कैबिनेट की मीटिंग के बाद सब कमेटी की बैठक डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में हुई.
इस बैठक में सर्वसम्मति से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेओए (आईटी) पोस्ट कोड-817 का लंबित परिणाम जारी करने का निर्णय लिया गया है. मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा 7 अभ्यर्थी जिनके खिलाफ पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज है, उन्हें छोड़कर सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित करने की संस्तुति का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि उप-समिति के सुझावों को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा.
उन्होंने कहा कि इस निर्णय से परिणाम जारी करने को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी. इस पोस्ट कोड के तहत लगभग 1867 पदों पर भर्ती के लिए लगभग 2 लाख 15 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इसमें एक लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. लगभग 4500 अभ्यर्थी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उत्तीर्ण हुए थे.
पोस्ट कोड-817 की परीक्षा तत्कालीन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा ली गई थी लेकिन पेपर लीक के मामले सामने आने पर इस परीक्षा के परिणाम विजिलेंस जांच के कारण लंबित थे. इस मामले के समाधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कानूनी पहलुओं के निरीक्षण के लिए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया था. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य हैं.
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि उप-समिति द्वारा भविष्य में शेष पोस्ट कोड को लेकर बैठकों में विमर्श किया जाएगा, जिनमें युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएंगे. अब इस फैसले से पोस्ट कोड 817 के युवाओं को राहत मिलेगी.
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