नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में बम विस्फोट की धमकियों के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट दायर की और कहा कि पांच बम निरोधक दस्ते (बीडीएस) तैनात किए गए हैं. और 18 बम डिटेक्शन टीमें (बीडीटी) भी प्रत्येक जिले, आईजीआई हवाई अड्डे, रेलवे और मेट्रो में मौजूद हैं. इस मामले में इस साल 6 मई को हाईकोर्ट में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने पुलिस को यह स्टेटस रिपोर्ट सब्मिट करने के लिए कहा था. कोर्ट में अगली सुनवाई 20 मई को होगी.
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 5 बीडीएस सेंट्रल रेंज, ईस्टर्न रेंज, नई दिल्ली रेंज और दक्षिणी रेंज में स्थित हैं और एक बीडीएस रेलवे और मेट्रो के लिए है. यह भी कहा गया है कि 1,764 स्कूल सेंट्रल रेंज में, 1,032 स्कूल ईस्टर्न रेंज में, 1,762 स्कूल ईस्टर्न रेंज में और 76 स्कूल नई दिल्ली रेंज में आते हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 15 जिलों में से प्रत्येक में एक बीडीटी है, आईजीआई हवाई अड्डे, रेलवे इकाई और मेट्रो इकाई में से प्रत्येक में एक है. इससे पहले अप्रैल में, उच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों में फर्जी बम धमकी ईमेल घटनाओं पर दिल्ली सरकार से विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी थी.
एक पेरेंट ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी: हाईकोर्ट में इस मामले में एडवोककेट अर्पित भार्गव ने याचिका दाखिल की थी, जिनका बच्चा दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है. पिछले कुछ समय में स्कूलों में बमों की धमकियों के चलते उन्होंने पुलिस से एक्शन प्लान बनाने और उसे लागू करने की मांग की थी. याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट बीना ए शॉ ने ने दलील दी कि याचिकाकर्ता का बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, ऐसे हादसों से पेरेंट्स को ट्रॉमा होता है. हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों से डील करने के लिए 6 हफ्ते में एक्शन प्लान दाखिल करने को कहा था.
यह भी पढ़ें- CM केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में BJP नेता ने दर्ज कराया बयान
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से डीटेल्ड रिपोर्ट मांगी थी: पीठ ने जीएनसीटीडी को 29 अप्रैल या उससे पहले स्थिति रिपोर्ट सकारात्मक रूप से दाखिल करने का निर्देश दिया था. पीठ ने चेतावनी दी कि, "यदि स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं की जाती है, तो शिक्षा विभाग से संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का एक अधिकारी यह बताने के लिए अदालत में उपस्थित होगा कि स्थिति रिपोर्ट समय के भीतर क्यों दाखिल नहीं की गई है. पिछले साल मई में बेंच ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी. हाई कोर्ट ने उन्हें ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए एक्शन प्लान दाखिल करने का भी निर्देश दिया था.
दिल्ली-NCR के करीब 100 स्कूलों को 1 मई की सुबह बम रखे होने की धमकी भेजी गई थी. इसके तुरंत बाद सभी स्कूलों में दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता, दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंच गईं. स्कूलों को खाली करवाया और उसके बाद पुलिस ने बम की तलाशी की. जांच के बाद दोपहर को पुलिस ने जानकारी दी कि स्कूलों में बम की सूचना फर्जी थी. पुलिस के मुताबिक, सभी स्कूलों में अच्छे से चेकिंग कर ली गई है, लेकिन कुछ नहीं मिला. पुलिस ने संभावना जताई कि आरोपियों ने डार्क नेट के जरिए ये मेल भेजा है, ताकि उनकी पहचान न हो सके.
यह भी पढ़ें- अवैध हथियार मामले में गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनिल चिप्पी बरी, अदालत ने कहा- बयान में तथ्यों का अभाव
