रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन का मामला गूंजा. मुंगेली विधायक धरमजीत सिंह ने प्रदेश में हो रहे अवैध रेत उत्खनन को लेकर सवाल पूछा.धरमजीत सिंह ने पूछा कि क्या सरकार अवैध रेत खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.
''200 अवैध पोकलेन मशीन नहीं मिली तो दे दूंगा इस्तीफा''- विधानसभा में विधायक धरमजीत सिंह ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को चुनौती दी. उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर मंगवाकर उनके साथ चले.रेत घाटों का हवाई सर्वे करें.यदि मौजूदा समय में 200 से ज्यादा मशीनें अवैध उत्खनन करते हुए ना मिली तो वो इस्तीफा दे देंगे.सवाल ये है कि जब परमिशन नहीं है तो उत्खनन कैसे हो रहा है. क्या सरकार पोकलेन मशीनों पर शिकंजा कसेगी.इसके लिए लगातार पंद्रह दिनों तक प्रदेश के सभी घाटों पर चेकिंग होगी. साथ ही साथ ग्राम पंचायतों को रेत का ठेका देने के लिए क्या सरकार कदम उठाएगी.क्योंकि बाहुबलियों को रेत का ठेका मिलने से आए दिन सरकारी तंत्र पर हमले की खबरें आती रहती थी.लेकिन अब सरकार बदल गई है.ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ की पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाएगा.ताकि मारपीट की घटनाएं ना हो.
यूपी के नेता को मिलता था हिस्सा : धरमजीत सिंह ने यूपी के नेता के रेत खनन में हिस्सेदारी को लेकर भी सवाल उठाए.साथ ही साथ मंत्री से मांग की प्रदेश में रेत माफिया का आतंक खत्म हो और आम जनता को रेत उपलब्ध हो सके.इसके लिए कड़े कदम उठाए जाए.धरमजीत सिंह ने दो सवालों के माध्यम से प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन और रेत के ठेके को लेकर सवाल किया.जिस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब दिया.
व्यास कश्यप ने उठाया अवैध रेत परिवहन का मामला : इसके बाद जांजगीर चांपा के विधायक व्यास कश्यप ने भी रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर सवाए उठाए ब्यास ने पूछा कि प्रदेश में कई जगहों पर रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है.ग्राम पंचायतों की सड़कें रेत के अवैध परिवहन के कारण खराब हो चुकी हैं.दिन में विभाग सड़क बनाता है और रात में भारी भरकम ट्रक उसके ऊपर रेत का परिवहन करते हैं.इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे.
हर हाल में रेत माफिया के खिलाफ होगी कार्रवाई : विधायकों के सवाल पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रेत के अवैध उत्खनन के 555 प्रकरण दर्ज किए गए. जिसमें 3 करोड़ 23लाख की राशि का जु्र्माना वसूला गया. वहीं अवैध परिवहन में 9789 प्रकरण दर्ज कर 16 करोड़ 65 लाख की राशि वसूल की गई है. धरमजीत और व्यास कश्यप के सवाल पर ओपी चौधरी ने भरोसा दिलाया कि आगामी 15 दिनों में विभाग के जितने भी स्टाफ और फ्लाइंग स्कॉड हैं उनकी मदद से एक्शन लिया जाएगा.इस बीच विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि एक पूरा पखवाड़ा चलाकर अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.ताकि ऐसे लोगों को सख्त संदेश जाए.
अवैध परिवहन में हुई थी छात्रा की मौत,मुआवजा की मांग : वहीं विधायक शेष हरबंश ने भी इस दौरान एक घटना का जिक्र किया.जिसमें 17.02.2024 को अवैध रेत का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक स्कूली छात्रा की मौत हुई थी.जिस पर विधायक ने जानना चाहा कि क्या सरकार इस मामले में पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि देगी. इस सवाल के समर्थन में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने भी समर्थन किया और मंत्री से मुआवजा की घोषणा करने की मांग की. जिस पर वित्त मंत्री ने कहा कि नियम के मुताबिक जो भी प्रावधान होगा,उस पर उचित निर्णय लिया जाएगा.
पीएम आवास के लिए मिलेगी मुफ्त रेत : प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बड़ी घोषणा की है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री आवास के लिए मुफ्त रेत उपलब्ध कराएंगे. ग्राम पंचायत को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए निशुल्क रेत उपलब्ध कराएंगे. सरकार ने राज्य में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को अनुमति दी है.इस फैसले से हितग्राहियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.
