शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा हिमाचल में पात्र महिलाओं को जीवन भर सालाना 18 हजार मिलते रहेंगे. इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना की शुरुआत 1 मई 2023 को स्पीति घाटी से की गई थी. इसी तरह 1 फरवरी 2024 से योजना को लाहौल में भी लागू हो चुकी है. इन दोनों जगहों महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मिल रहे हैं. अब इस योजना को प्रदेश भर में नोटिफाई किया गया हैं, जिससे इस योजना का लाभ प्रदेश की 9 लाख पात्र महिलाओं को मिलेगा.
1500 मासिक पेंशन योजना अब नहीं रुकेगी: सीएम सुक्खू ने कहा, प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले रही जिन 2.37 लाख महिलाओं को 1000 और 1150 पेंशन मिल रही थी, उन्हे भी अब हर महीने 1500 रूपये दिए जा रहे हैं. सीएम ने कहा, हिमाचल में अब ₹1500 मासिक पेंशन की योजना नहीं रुकेगी. भाजपा ने ₹1500 मासिक पेंशन योजना को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत कर रोड़े अटकाने का प्रयास किया है. लेकिन इस योजना का लाभ महिलाओं को मिलकर रहेगा. जून महीने में एक साथ महिलाओं के खाते में 3 हजार की राशि आएगी. इसी तरह से सरकार समाज के कई वंचित वर्गों को योजनाओं का लाभ देने की दिशा में भी कार्य कर रही है.
वित्तीय हालत ठीक नहीं थी फिर भी किया अच्छा कार्य: सीएम सुक्खू ने कहा, कांग्रेस को सत्ता में आने पर खाली खजाना मिला था. लेकिन सरकार ने खराब वित्तीय हालत को चुनौती की तरह लिया. जिसमें हमने 2200 करोड़ का राजस्व प्राप्त कर वित्तीय स्थिति को सुधारने का प्रयास किया. इसी तरह से बरसात के मौसम में हिमाचल में सदी की सबसे बड़ी त्रासदी आई. उस चुनौती से भी पार पाने के लिए सरकार ने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ का राहत पैकेज दिया. वहीं आपदा से निपटने में प्रदेश सरकार को केंद्र से रिलीफ पैकेज नहीं मिला.
हर वर्ग के लिए सरकार ने किया काम: सुक्खू ने कहा, हिमाचल में अनाथ बच्चों के लिए सरकार ही सहारा बनी है. जिसका फायदा 4 हजार बच्चों को हुआ है. वहीं, विधवाओं के बच्चों की सरकार ने फ्री शिक्षा की व्यवस्था की है. 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को सरकारी अस्पतालों में निशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है. 15 महीने की अवधि में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं. जिसके तहत मनरेगा श्रमिकों की दिहाड़ी को 240 से बढ़ाकर 300 रुपये किया गया है. वहीं, दूध का मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया गया हैं.
कर्मचारियों को मिला ओपीएस का लाभ: सीएम सुक्खू ने कहा, सरकार ने पहली कैबिनेट में 1.36 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना शुरू की गई है. कांग्रेस ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में भी काम किया है. जिसके तहत सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई शुरू की गई है.
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