रांची: मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपाई सोरेन लगातार सरकार के विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं. चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही और लोकसभा चुनाव को देखते हुए विकास योजनाएं ससमय और त्वरित गति से राज्य में संचालित हो इसके लिए प्रयास मुख्यमंत्री स्तर पर किया जा रहा है. इसी के तहत गुरुवार 8 फरवरी को झारखंड मंत्रालय में खान एवं भूतत्व विभाग के कामकाज की समीक्षा हुई.
राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस दौरान कई आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पूर्व से आवंटित खनिज ब्लॉकों में जल्द से जल्द खनन कार्य शुरू हो. खनन कार्य का जिम्मा जिस कंपनी या संस्थान को मिला है उनके साथ बैठक कर माइनिंग का काम जल्द से जल्द शुरू करवाया जाय. वैसी कंपनी जो माइनिंग कार्य में रुचि नहीं दिखा रहे हैं उन्हें शोकॉज कर उनका आवंटन रद्द करने की दिशा में कदम उठाया जाए. मुख्यमंत्री ने इस महीने के अंत तक खनन विभाग द्वारा चिन्हित 10 विभिन्न खनन ब्लॉक के नीलामी अथवा आवंटन प्रक्रिया को भी पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया.
मार्च तक माइंस लीज कार्य पूरा करने का निर्देश- सीएम: माइंस विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि मार्च तक लघु एवं वृहत खनिज ब्लॉक की नीलामी के कार्य को पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि फॉरेस्ट क्लीयरेंस की वजह से जहां नीलामी नहीं हो पा रही है उस बाधा को भी दूर कर नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जाए. इसके अलावा बैठक में बालू का भी मुद्दा उठा.
बालू की किल्लत राज्य में नहीं हो इसे सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि उपभोक्ताओं को बालू आसानी से और उचित कीमत पर मिले इसके लिए विभाग द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग करने का काम किया जाए. बालू घाट के टेंडर में यदि किसी तरह की बाधा हो रही है तो उसे दूर करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाकर इसे सरल बनाएं.
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