रायपुर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अंतरिम बजट पेश किया. मोदी सरकार के इस बजट की छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने तारीफ की. उन्होंने कहा कि पेश किया गया बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और आदिवासियों को समर्पित बजट है.
साय ने एक्स पर बजट 2024 की तारीफ करते हुए लिखा "सुशासन के 10 वर्ष... भारत का नया इतिहास जब भी लिखा जाएगा तब उसे "2014 से पहले और 2014 के बाद" इंगित किया जाएगा. मोदी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर वैश्विक रूप से अपना उच्चतम स्थान सुदृढ़ किया है."
छत्तीसगढ़ में 18 लाख पीएम आवास को स्वीकृति: सीएम ने आगे लिखा-"प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे. हमारी सरकार ने अपने पहले कैबिनेट की बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के निर्माण को स्वीकृति दी है. छ्त्तीसगढ़ की गरीब जनता की मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति डबल इंजन की सरकार का एकसूत्रीय कार्य है. "
महतारी वंदन योजना से छत्तीसगढ़ की महिलाएं होंगी समृद्ध: सीएम साय ने महिला सशक्तिकरण के बारे में लिखा कि "पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई काम किए हैं. पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत से ज्यादा घरों की मालकिन महिलाएं हैं. मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को 30 करोड़ से ज्यादा का लोन दिया गया है. हमारी सरकार भी "महतारी वंदन योजना" के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें हर साल 12000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है.
दुनिया के दूसरे देशों से भारत में महंगाई काफी कम: प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा मोदी सरकार ने आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है. आम लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम हुआ है. साव ने महंगाई को लेकर कहा कि दूसरे देशों की तुलना में भारत में महंगाई काफी कम है. दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है बावजूद इसके भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और सशक्त है. मोदी सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है.
मोदी सरकार का अंतरिम बजट:
- 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अभूतपूर्व विकास होगा.
- सरकार विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए अगली पीढ़ी के सुधार अपनाएगी.
- पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई. किसानों को चार-मासिक किस्तों में हर साल 6000 रुपये का वित्तीय लाभ दिया जाता है.
- कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित और कुशल बनाया. मिशन के तहत सरकार 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से देश भर में विभिन्न कौशल विकास योजनाएं लागू की गई.
- तिलहन उत्पादन के लिए आत्मनिर्भरता की रणनीति विकसित की जाएगी.
- आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवर सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक बढ़ाया जाएगा. अगले पांच साल 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अभूतपूर्व और सुनहरे पल होंगे.
- वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए 'अमृत काल' की रणनीति की रूपरेखा पेश की. उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा.
