कैबिनेट सचिव का बयान
रांची: मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में शुक्रवार 23 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान की गई. झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कैबिनेट ने जहां बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 100 यूनिट के स्थान पर 125 यूनिट प्रतिमाह मुक्त बिजली देने की स्वीकृति प्रदान की. वहीं इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने प्रदान की. कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में 29 प्रस्तावों की मंजूरी प्रदान की गई है.
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय
- राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पलामू में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों के सृजन की स्वीकृति
- गिरिडीह के बगोदर सरिया अनुमंडलीय न्यायालय के लिए न्यायिक पदाधिकारी के पदों के सृजन की स्वीकृति
- सिविल जज संवर्ग में प्रधान दंडाधिकारी अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड पूर्वी सिंहभूमि का एक पद सृजन की स्वीकृति
- नई दिल्ली में बने नए झारखंड भवन के कार्यालय के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई
- राज्य के विश्वविद्यालय के अंतर्गत अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में सेवानिवृत हुए शिक्षकों एवं पदाधिकारी को सातवें वेतनमान के अंतर्गत पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का लाभ 1.4. 2021 से स्वीकृति प्रदान की गई.
- बीआईटी मेसरा के साथ साल 2017 में हुए इकरारनामा का विस्तार 2018-19 से 2024- 25 तक के लिए अवधि विस्तार करने की स्वीकृति प्रदान की गई.
- झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई
- 23 फरवरी से शुरू हुई झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के औपबंधी कार्यक्रम पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई
- देवघर में 225 बेडेड 8 पुलिस बैरक के निर्माण हेतु 42 करोड़ 39 लाख 57हजार 500 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- झारखंड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारी को विभिन्न भत्तों की स्वीकृति प्रदान की गई.
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत ग्रामीण स्तरीय सहियाओं यानी आशा को राज्य सरकार टैब क्रय करने के लिए एक अरब 14 करोड़ 25 लाख रुपए की स्वीकृति
- झारखंड न्यायिक सेवा नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई
- झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
- उत्कृष्ट कार्य कर रहे लेंम्प्स पैक्स को 500 एमटी क्षमता के गोदाम वाले मॉडल लेंम्प्स पैक्स के रूप में विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई
- राज्य में जन वितरण प्रणाली कंप्यूटरकरण योजना अंतर्गत ई-पॉस मशीन अब 4G नेटवर्क पर काम करेगा. सरकार ने झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नई डेरी प्लांट तथा होट वार रांची में मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना करने के लिए तीन अरब 20 करोड़ 38 लाख की स्वीकृति प्रदान की है.
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