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मतदान बहिष्कार की चेतावनी देकर सड़क पर उतरे लखनऊ के 13 गांवों के लोग, जानिए वजह - Boycott of Lok Sabha elections

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2024, 12:18 PM IST

लखनऊ आवास एवं विकास परिषद के भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के खिलाफ शुक्रवार को लखनऊ के 13 गांवों के लोग शुक्रवार को चुनाव बहिष्कार (Boycott of Lok Sabha elections) के बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतर आए. ग्रामीणों की इस चेतावनी से प्रशासन के अलावा सियासी दलों की बेचैनी बढ़ गई है.
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लखनऊ : मोहनलालगंज तहसील के कबीरपुर, पहाड़नगर, टिकरिया, बीरमपुर, सिद्धपुरा, किनौना, चांदसरांय, भटवारा, उदवत खेड़ा, सठवारा, बरगदहा, बेली, मोअज्जमनगर और कासिमपुर बिरुहा समेत कई गांवों के लोग शुक्रवार को अचानक चुनाव बहिष्कार संबंधी बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतर आए. ग्रामीणों की नाराजगी टाउनशिप विकसित करने के लिए आवास विकास परिषद द्वारा किए जा रहे जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर है. ग्रामीणों का आरोप है कि आवास विकास परिषद औने-पौने दाम में उनकी जमीन का अधिग्रहण करने का प्रयास कर रही है.

लखनऊ में चुनाव बहिष्कार की चेतावनी.
लखनऊ में चुनाव बहिष्कार की चेतावनी. (Etv Bharat)

किसानों का कहना है कि जमीन ही उनकी आजीविका का जरिया है, लेकिन आवास विकास परिषद और प्रशासन बेहद सस्ती दरों में उनकी जमीन हथियाना चाह रहा है. यही कारण है कि लगभग 10 वर्ष से प्रशासन ने जानबूझकर जमीन का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया है. जिसके विरोध में सभी 13 गांव के किसानों ने मतदान का बहिष्कार करने की रणनीति तैयार की है. इसी चेतावनी लेकर शुक्रवार को कबीरपुर गांव में बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष चुनाव बहिष्कार के बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतर आए. किसानों ने सामूहिक विरोध प्रदर्शन और मतदान बहिष्कार करने की चेतावनी दी है. बहरहाल लोकसभा चुनाव के मौके पर ग्रामीणों के प्रदर्शन ने सियासी दलों की बेचैनी बढ़ा दी है.

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भाजपा विधायक अमरेश कुमार ने बताया कि किसानों की शिकायत के बारे में जानकारी मिलते ही प्रशासन को समस्या का हल निकालने के लिए कहा गया है. पिछले कई वर्ष से जमीन का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है. जिसे लेकर शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. किसानों से जबरन जमीन नहीं ली जाएगी. किसी भी किसान के साथ ज्यादती नहीं होने दी जाएगी. जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री से मिलकर किसानों की समस्या का समाधान कराने की मांग की जाएगी. किसानों से बातचीत कर समस्या का हरसंभव समाधान कराया जाएगा. लोकसभा चुनाव का बहिष्कार उचित नहीं है.

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