जयपुर. लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया. इस संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी ने हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की है. संकल्प पत्र जारी होने के बाद देशभर में बीजेपी के नेता इस संकल्प पत्र को सरकार बनने के बाद कामकाज का विजन करार दे रहे हैं. इसी बीच राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संकल्प पत्र को लेकर मीडिया से बात की. उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र मोदी की गारंटी है, जो अपने आप मे पूरा होने की गारंटी है. इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं, जिसे सरकार बनने के बाद भी खोल कर नहीं देखा जाता. कांग्रेस का घोषणा पत्र विजन लेस, कोरे काल्पनिक दावे हैं.
मोदी मतलब गारंटी : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र जनता की आकांक्षाओं से तैयार विजन है. विकास का यह संकल्प पत्र गारंटी पूरा होने की गारंटी है.
अब तक राजनीतिक दल घोषणाएं करते थे, अमल में नहीं लाते थे, लेकिन अब पीएम मोदी की गारंटी है. संकल्प पूरा होने की गारंटी. भजनलाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास न नियत है, न नीति है. मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा. मोदी को गारंटी 24 कैरेट सोने की तरह है. मोदी जो कहते हैं, उसे पूरा करते हैं. 2014 और 2019 में किए सभी वादे पूरे किए.
कांग्रेस का घोषणा पत्र काल्पनिक : सीएम भजनलाल ने कहा कि संकल्प पत्र भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का संकल्प है. गरीब का हक भ्रष्टाचार से छीनने नहीं देंगे, यह मोदी की गारंटी है. यह संकल्प चंद्रयान से 'ज्ञान' यंत्र की यात्रा का है. जी-20 से ओलंपिक के आयोजन का है. सीएम ने कहा कि एक तरफ बीजेपी का घोषणा पत्र है, जबकी दूसरी तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र है जिसका न कोई विजन है, न कोई घोषणा. कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को सरकार बनने के बाद खोल कर भी नहीं देखती. कांग्रेस ने अपने 55 वर्ष के कार्यकाल में हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन कभी गरीबी नहीं हटाई. उनका घोषणा पत्र सिर्फ काल्पनिक रहा है.
3 महीने में 45 फीसदी वादे पूरे किए : केंद्र की योजनाओं के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान सरकार की योजनाओं को गिनाया. उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 महीने में प्रदेश की जनता को सुशासन देने का काम किया. भाजपा ने जो घोषणाएं सरकार बनने से पहले की है, उन्हें सरकार बनने के साथ पूरा करने के लिए काम किया. प्रदेश की सरकार ने 40 से 45% वादे पूरे कर दिए हैं. ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना सहित कई योजनाएं जो वर्षों से अटकी हुई थीं, हमारी सरकार ने तुरंत गति से फैसले लिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में पेपरलीक को रोकने के लिए 100 दिन में कार्रवाई की है, जिससे युवाओं को राहत मिली है.
