लखनऊ : महिला दिवस पर 6800 शिक्षक भर्ती की महिला अभ्यर्थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आवास घेरने सुबह-सुबह पहुंच गईं. 'केशव चाचा न्याय करो, न हमसे अन्याय करो' का नारा लगाते हुए महिला अभ्यर्थियों ने महिला दिवस पर न्याय की मांग की. हालांकि उन्हें न्याय तो नहीं मिला, उल्टे महिला पुलिस ने बस में भरते हुए ईको गार्डन जरूर भेज दिया. महिला अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले दो साल से हम खुले आसमान के नीचे सरकार से न्याय मांग रहे हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ को हमें न्याय देना चाहिए. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं और हम पिछड़े और दलितों के साथ ही अन्याय हो रहा है. जब उन्हें ही न्याय नहीं दिला पाएंगे तो फिर वोट लेने की भी बात क्यों करते हैं.
कहा-वादाखिलाफी की गई
69000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित 6800 आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के आवास का घेराव किया. इस दौरान अभ्यर्थियों ने जोरदार नारेबाजी भी की. केशव प्रसाद के आवास के सामने भारी पुलिस बल पहले से ही तैनात कर दिया गया. प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग और प्रशासन के लोग वादाखिलाफी कर रहे हैं. पुलिस प्रशासन ने अभ्यर्थियों की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उनकी मुलाक़ात नहीं हो पाई. इसी बात से नाराज अभ्यर्थी एक बार फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पहुंचकर नारेबाजी करने लगे. भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने सभी अभ्यर्थियों को जबरदस्ती बस में बैठाकर इको गार्डन धरना स्थल ले जाकर छोड़ दिया.
नौकरी नहीं मिलती है तो वोट मांगने भी न आएं
महिला अभ्यर्थियों का कहना है कि धूप, छांव, गर्मी, सर्दी और बरसात सब कुछ खुले आसमान के नीचे हमने झेला है. लगातार नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है. हमें हरहाल में न्याय चाहिए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरी उम्मीद है. महिला प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं और हम लोग भी पिछड़े और दलित ही हैं. अगर वह ही हमें न्याय नहीं दिला पाएंगे तो फिर उनके होने का मतलब ही क्या रह जाता है. अगर हमें नौकरी नहीं मिलती है तो हमसे वोट भी मांगने न आएं. पिछड़ों, दलितों के दम पर सरकार बनानी है लेकिन पिछड़े और दलितों की समस्याओं का समाधान नहीं करना है. ऐसे नहीं चलेगा. हमें हरहाल में नौकरी चाहिए. लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच में 69000 शिक्षक भर्ती संबंधित मामले की सुनवाई चल रही है. इस संबंध में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और विभाग के अधिकारियों ने हम अभ्यर्थियों से मीटिंग में जो वादे किए थे, उसके मुताबिक सरकार के वकील कोर्ट में पक्ष नहीं रख रहे हैं, बल्कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का विरोध कर रहे हैं.
सीएम से मिलना चाहते हैं
हम चाहते हैं कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराई जाए. मुख्यमंत्री के ही आदेश से हुई जांच के बाद 6800 आरक्षित वर्ग की चयन सूची आई थी. हम सभी को उम्मीद है कि उनकी मुलाक़ात मुख्यमंत्री से होने पर पूरे मामले का सही निस्तारण हो पाएगा.
