नई दिल्ली: नेपाल और चीन ने फिर से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रिय बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) को हिमालयी राज्य में लागू करने का फैसला किया है. यह भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है. मंगलवार को बीजिंग में नेपाली उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों पक्ष जल्द से जल्द बीआरआई कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हुए.
काठमांडू पोस्ट अखबार ने बैठक में मौजूद एक नेपाली अधिकारी के हवाले से कहा कि दोनों पक्ष 'जितनी जल्दी हो सके' कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हुए. हालांकि कोई विशेष तारीख तय नहीं की गई है. अखबार के मुताबिक, काठमांडू में आगामी विदेश सचिव स्तर की बैठक के दौरान या 12 मई को या नेपाल और चीन के बीच किसी अन्य उच्च स्तरीय यात्रा के दौरान तारीख पर बातचीत हो सकती है. बता दें कि इस साल 12 मई को बीआरआई पर हस्ताक्षर की सातवीं वर्षगांठ है.
नेपाल और चीन ने 12 मई, 2017 को BRI फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. चीन ने 2019 में एक योजना का प्रस्ताव रखा था लेकिन मुख्य रूप से ऋण देनदारियों पर काठमांडू की चिंताओं के कारण आगे कोई समझौता नहीं हो पाया. नेपाल ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि उसे बीआरआई परियोजनाओं को लागू करने के लिए वाणिज्यिक ऋण लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है.
बीआरआई एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास रणनीति है जिसे चीनी सरकार ने 2013 में 150 से अधिक देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में निवेश करने के लिए शुरू किया है. इसे राष्ट्रपति शी की विदेश नीति का केंद्रबिंदु माना जाता है. यह शी की 'प्रमुख देश कूटनीति' का एक केंद्रीय घटक है, जो चीन से उसकी बढ़ती शक्ति और स्थिति के अनुसार वैश्विक मामलों में एक बड़ी नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का आह्वान करता है.
अमेरिका सहित गैर-प्रतिभागी देशों के पर्यवेक्षक और संशयवादी इसे चीन-केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क की योजना के रूप में देखते हैं. आलोचक चीन पर बीआरआई में भाग लेने वाले देशों को कर्ज के जाल में डालने का भी आरोप लगाते हैं. दरअसल, पिछले साल इटली BRI से बाहर निकलने वाला पहला G7 देश बन गया था. श्रीलंका, जिसने बीआरआई में भाग लिया था, को अंततः ऋण भुगतान के मुद्दों के कारण हंबनटोटा बंदरगाह चीन को पट्टे पर देना पड़ा.
भारत ने शुरू से ही बीआरआई का विरोध किया है, मुख्यतः क्योंकि इसकी प्रमुख परियोजना, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी), पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरती है. इन सभी को देखते हुए, नेपाल महंगी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बीआरआई ऋण के माध्यम से चीन के अस्थिर ऋण में फंसने से सावधान है. चीन को नेपाल का वार्षिक ऋण भुगतान पिछले दशक में तेजी से बढ़ रहा है. अन्य ऋणदाताओं की ओर से दी जाने वाली अत्यधिक रियायती शर्तों के कारण बीआरआई परियोजनाओं के लिए महंगा चीनी वाणिज्यिक ऋण लेना अरुचिकर हो जाता है.
नेपाल अपने निकटतम पड़ोस में बीआरआई परियोजनाओं पर भारत की चिंताओं को भी समझता है. भारत नेपाल के माध्यम से कुछ नियोजित बीआरआई बुनियादी ढांचे गलियारों को अपने दावे वाले विवादित क्षेत्र पर अतिक्रमण के रूप में देखता है. नेपाल चीन के साथ भारत की प्रतिद्वंद्विता में पक्ष लेते हुए अपने शक्तिशाली पड़ोसी भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों से बचना चाहता है. नई दिल्ली ने ऐतिहासिक रूप से नेपाली राजनीति और नीतियों पर काफी प्रभाव डाला है.
नेपाल में सरकार और गठबंधन की राजनीति में बार-बार बदलाव के कारण बीआरआई नीतियों पर लगातार बने रहना मुश्किल हो गया है. चीन के साथ गहरे बीआरआई जुड़ाव से लागत/लाभ और संप्रभुता के संभावित नुकसान को लेकर नेपाल में घरेलू राजनीतिक विभाजन हैं. नौकरशाही की अक्षमताओं और चीन की अनुमोदन शर्तों को पूरा करने में कठिनाइयों के कारण कार्यान्वयन धीमा हो गया है.
वास्तव में, यह ध्यान देने योग्य है कि बीआरआई रूपरेखा समझौते पर 12 मई, 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन इसे अभी तक नेपाल की संसद में पेश नहीं किया गया है. काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस और अन्य दलों ने सरकार से समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे संसद में पेश करने और बीआरआई कार्यान्वयन योजना के नियम और शर्तों को सार्वजनिक करने को कहा है.
नेपाल में एक महीने से भी कम समय पहले नई वामपंथी सरकार के सत्ता में आने के बाद बीआरआई कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर करने की नवीनीकृत प्रतिज्ञा ली गई थी. क्या अब भारत को चिंतित होना चाहिए? मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के रिसर्च फेलो और विशेषज्ञ निहार आर नायक कहते हैं कि तथ्य यह है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है, इसका मतलब है कि दोनों पक्ष अभी भी वित्तीय नियमों और शर्तों पर सहमत नहीं हुए हैं.
नेपाल और पूर्वी हिमालय के मुद्दों पर ईटीवी भारत से बात करते हुए नायक ने कहा कि हाल ही में, चीन ने ऋण देने और लचीलापन दिखाने के मामले में बीआरआई परियोजनाओं की कार्यान्वयन योजनाओं में कुछ बदलाव लाए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल भारत की चिंताओं को समझता है और बीआरआई कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर करने से पहले निश्चित रूप से इन पर विचार करेगा.
नायक ने कहा कि दूसरी ओर, चीन नेपाल में वामपंथी सरकार के सत्ता में रहने पर निवेश करने में अधिक सुरक्षित महसूस करेगा. दरअसल, पिछले 15 दिनों में नेपाल जाने वाले चीनी अधिकारियों और प्रतिनिधिमंडलों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है. उन्होंने यह भी बताया कि नेपाल की खराब प्रशासनिक व्यवस्था के कारण पिछले कुछ वर्षों में कई चीनी लोग नेपाल में नागरिकता कार्ड लेने में सक्षम रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है.
नायक के अनुसार, भले ही दोनों पक्ष बीआरआई कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर कर दें, लेकिन हिमालयी राष्ट्र में रेलवे परियोजनाएं जल्द शुरू नहीं होंगी. अधिक से अधिक, दोनों पक्ष छोटी परियोजनाओं पर जा सकते हैं जो लागत प्रभावी हों. नायक ने कहा कि हालांकि, भारत की सीमा से लगे तराई क्षेत्र में आने वाली कोई भी बीआरआई परियोजना नई दिल्ली के लिए बड़ी चिंता का कारण होगी. तो, क्या नेपाल बीआरआई कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़ेगा? यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा.
