वाशिंगटन: अमेरिकी कांग्रेस की एक स्वतंत्र शोध शाखा ने इस साल भारत में आए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर सवाल खड़े किये हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के प्रमुख प्रावधान भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन कर सकते हैं. सीएए, जो भारत के 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है, इस साल मार्च में लागू हुआ.
कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (सीआरएस) की एक संक्षिप्त 'इन फोकस' रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएए के प्रमुख प्रावधान तीन देशों के छह धर्मों के अप्रवासियों को नागरिकता का रास्ता देते हैं. जबकि मुसलमानों को बाहर रखते हुए भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन करते हुए मालूम पड़ते हैं. सीआरएस अमेरिकी कांग्रेस की एक स्वतंत्र अनुसंधान शाखा है जो कांग्रेस के सदस्यों के हित के मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करती है ताकि वे सही निर्णय ले सकें.
सीआरएस रिपोर्ट को कांग्रेस के विचारों की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं माना जाता है. भारत सरकार और सीएए के अन्य समर्थकों ने दावा किया है कि इसका उद्देश्य पूरी तरह से मानवीय है. भारत ने सीएए के खिलाफ आलोचना को भी खारिज कर दिया है और कहा है कि उन्हें 'वोट-बैंक की राजनीति' को संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए 'प्रशंसनीय पहल' के बारे में विचार निर्धारित नहीं करना चाहिए.
रिपोर्ट के अनुसार, अधिनियम के विरोधियों ने चेतावनी दी है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक हिंदू बहुसंख्यकवादी, मुस्लिम विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं. यह आधिकारिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में भारत की स्थिति को खतरे में डालता है. इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कानून अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों और दायित्वों का उल्लंघन करता है. तीन पेज की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार की ओर से नियोजित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के साथ मिलकर, सीएए भारत के लगभग 200 मिलियन के बड़े मुस्लिम अल्पसंख्यक के अधिकारों को खतरे में डाल सकता है.
सीआरएस रिपोर्ट कांग्रेस के सदस्यों को सूचित करती है कि 2019 में क्षेत्र के लिए प्रमुख अमेरिकी राजनयिक ने भारत के प्रक्षेप पथ के बारे में वास्तविक चिंता व्यक्त की. हालांकि, उन्होंने कहा कि सीएए जैसे मुद्दे भारत की क्षमता को कम नहीं करते हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इससे भारत अमेरिका संबंध और दोनों देशों की खुला इंडो-पैसिफिक को बढ़ावा देने की कोशिश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
इससे इतर अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने संबंधित चिंताएं व्यक्त की हैं, जिसमें 118वीं कांग्रेस भी शामिल है, जहां सदन के प्रस्ताव 542 में भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की निंदा की जाएगी इसके साथ ही सीनेट के प्रस्ताव 424 में, जो भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों और मानवाधिकार रक्षकों के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा को शीघ्र समाप्त करने की मांग करता है.
दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएए का बचाव किया और कहा कि इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता. उन्होंने कहा कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, बल्कि यह धार्मिक आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से विस्थापित लोगों को भारतीय नागरिकता देने का कानून है.
केंद्र ने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करने के लिए संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के चार साल बाद मार्च में सीएए लागू किया था और नियमों को अधिसूचित किया था.
विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने भी इस बात पर जोर दिया है कि सीएए नागरिकता देने के बारे में है, नागरिकता छीनने के बारे में नहीं. यह राज्यविहीनता के मुद्दे को संबोधित करता है, मानवीय गरिमा प्रदान करता है और मानवाधिकारों का समर्थन करता है. जयसवाल ने आगे कहा कि यह कानून भारत का आंतरिक मामला है.
